४० वर्षांनंतर येणाऱ्या नवीन मासेमारी कायदा भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा; मच्छिमार कृती समितीचे गंभीर आरोप

४० वर्षांनंतर नवीन मासेमारी कायदा पारित केल्याची घोषणा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी नुकतीच केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई :- ४० वर्षांनंतर नवीन मासेमारी कायदा पारित केल्याची घोषणा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी नुकतीच केली होती. राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत या कायद्याला मंजुरी मिळाली होती.लोकमत ऑन लाईन वर ब्रेक झालेली सदर बातमी राज्यातील मच्छिमारांमध्ये सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती.

 महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन १९८१ च्या कायद्यात केलेलं बद्दल हे बेकायदेशीर बोटींना कायद्याने मासेमारी करण्यासाठी प्रवृत्त करणारे आहे तसेच भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायद्याने भ्रष्टाचार करण्यासाठी मार्ग मोकळा केला असल्याचा गंभीर आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने चे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे.

जरी नवीन कायद्यांतर्गत एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घूसून अवैध मासेमारी करणाऱ्यां परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोरात-कठोर दंडात्मक तरतुदी होणार असल्याच्या दावा केला असला आहे.मात्र हा नवीन कायदा पारंपारीक मच्छिमारांच्या हिताचा बिलकुल नसून बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर फक्त दंडात्मक कारवाई करण्याचे नमूद केले आहे. जुन्या कायद्यातील सशक्त असणाऱ्या १४ आणि १५.१ कलमांमुळे अनधिकृत किंवा कायद्याचे भंग करणाऱ्या नौकांना जप्त करून अवरुध करण्याची तरतूद होती परंतू नवीन कायद्यात बेकायदेशीर बोटींना अवरूध करण्याची तरतूद नसल्यामुळे जप्त केलेल्या बोटिंकडून दंड स्वीकारल्यानंतर सोडविण्यात येतील जेणेकरून पुन्हा या बोटींच्या द्वारे मोकळेपणाने अनधिकृत मासेमारी करण्यास ह्या नौकांना सुट मिळेल.  हे दोन कलम १९८१ च्या कायद्याचा आत्मा आहे तोच आत्मा नवीन कायद्यातून काढून टाकून बुजगवणा कायदा बनविण्याचा प्रताप सरकारने केला असल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला.

 या जुन्या कायद्यातील कलमांच्या अंतर्गत बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या बोटींना जप्त करून त्यांचे परवाने रद्द करण्याची तरतूद होती. नवीन कायदा चोरांना चोरी करण्यास आणि भ्रष्टाचार अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार करण्यास मुभा देणार आल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सदर नवीन कायदा मच्छिमार बांधवांबरोबर चर्चा करून बनविण्यात आले असल्याचे प्रसिध्दी माध्यमांना सांगितले असले तरी, नेमकं कुठल्या मच्छिमार बांधवांबरोबर चर्चा झाली आहे त्याचा खुलासा अगोदर मंत्री महोदयांनी करावा असा सवाल तांडेल यांनी केला आहे. हा कायदा करतांना कुठल्याच पारंपारिक मच्छिमार संस्थांबरोबर चर्चा झाली नाही. जेव्हा कायद्यात बदल होणार असल्याचे समितीला समजले तेव्हा अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने सुधारित कायद्या अधिक सक्षम करण्यासाठी ९ नवीन मुद्दे कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्याचे निवेदन देऊन सूचविले होते. परंतू मत्स्यव्यवसाय विभागाने पद्धतशीर रित्या ह्या ९ मुद्यांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा समिती कडून सांगण्यात आले.
                  
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अंतर्गत कायद्याचे उल्लंघन करत असलेल्या बोटींवर कारवाई करणारा अधिकारी हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचा असून शस्ती लावण्याचा अधिकार महसूल विभगाच्या अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांकडे होता परंतु  प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याचे कारण देऊन तहसीलदारा ऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यास अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून नव्या अध्यादेशात घोषित करण्यात आले आहे.याचा अर्थ "चोरांच्या हातात कोलीत" देण्याचे उपक्रम सरकारने आखले आहे. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना अधिकतम भ्रष्टाचार करण्याची कायदेशीर मुभा देण्यात आले असल्याचे मत तांडेल यांनी व्यक्त केले. 

तसेच नवीन कायद्यात लहान व बारीक मासळी मारणे गुन्हा घोषित केला आहे. परंतू बहुतांश जिल्ह्यात बारीक मासळी वर आधारित मच्छिमार आहेत वरील कायद्यात मासळीचे प्रकार जाहीर करणे गरर्जेचे आहे. जवला, करदी, (सुकट) टेंडली, मांदेली, इत्यादी मासळी ही त्याच्या आयुष्यातील जीवनाच्या अखेर पर्यंत त्यांचा आकार व वाढ छोटीच असते मग त्या मासळी बद्दल काही स्पष्टीकरण नाही असा खुलासा समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी केला आहे. 

सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमात अवैध मासेमारीबाबत कठोर शास्तीच्या तरतुदी केल्या असल्याचा दावा मंत्री महोदयांनी केला आहे. ही दंडात्मक रक्कम १ लाखांपासून ६ लाखांपर्यंत करण्यात आले आहे. खरतर सरकारने नवीन कायद्यात दंडात्मक रक्कम रु.६ लाख किंवा पकडलेल्या मासळीच्या भावाचे पाच पट असे करायला हवे होते असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

सरकारने १९८१ च्या कायद्याची जरी अंमलबजावणी केली असती तरी अनधिकृत मासेमारीला सक्षम पद्धतीने आळा घालता आला असता.मात्र मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या अधिकाऱ्यांना खुल्या रित्या पैसे कमावण्याचा मार्ग २०२१ चा कायदा करून देणार आहे असा आरोप समितीने केला आहे. जर प्रस्तावित कायद्यात सुधारणा झाली नाही आणि नवीन कायदा पारित करण्यात आला तर अस्लम शेख ह्यांच्या राजीनाम्याची मागणी समिती उचलून धरणार असल्याची माहिती देवेंद्र तांडेल यांनी शेवटी  दिली.