भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या कारखान्यांच्या ३१० कोटींच्या हमीवर नव्या सरकारचे गंडांतर

विधानसभा निवडणुकीच्या आधी बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी या चार नेत्यांच्या कारखान्यांना तत्कालिन सरकारने मदतीचा निर्णय घेतला होता.

- यदु जोशी

मुंबई : माजी मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खा. धनंजय महाडिक, आ. विनय कोरे व सोलापूर जिल्ह्यातील नेते कल्याणराव काळे यांच्याशी संबंधित साखर कारखान्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३१० कोटी रुपयांची बँकहमी देण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा विचार उद्धव ठाकरे सरकार करीत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी या चार नेत्यांच्या कारखान्यांना तत्कालिन सरकारने मदतीचा निर्णय घेतला होता.
पंकजा मुंडेंचा वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, धनंजय महाडिक यांचा भीमा साखर कारखाना, विनय कोरे यांचा श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा साखर कारखाना व काँग्रेसमधून भाजपत गेलेले कल्याणराव काळे यांचा सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखाना यांना ही हमी देण्यात आली होती. ती अनुक्रमे ५० कोटी, ८५ कोटी, १०० कोटी, व ७५ कोटी रुपये होती. कारखान्यांशी संबंधित असलेले चारही नेते भाजपसोबत आहेत.
या साखर कारखान्यांना सरकारी हमीमुळे राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत (एनसीडीसी) कर्ज मिळाले असते आणि कारखान्यांना उर्जितावस्थेत प्राप्त झाली असती. ही हमी देताना तत्कालिन सरकारने काही अटीही घातल्या होत्या. फडणवीस सरकारने शेवटच्या सहा महिन्यांत घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेत आहेत. त्यात या निर्णयाचा समावेश असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीच्या नेत्याने ‘लोकमत’ ला सांगितले की, या कारखान्यांना कोणत्या निकषांवर बँकहमी दिली होती त्याची माहिती नवे सरकार घेईल. केवळ राजकीय विचार करुन विशिष्ट कारखान्यांना मदत दिली असेल तर हमी रद्दच करावी लागेल. बँकहमीची गरज असलेले इतरही अनेक कार्यकर्ते आहेत, मग या चार कारखान्यांनाच ती का दिली, हे तपासावे लागेल.

नव्या सरकारने साखर कारखान्यांची हमी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तर तो राजकीय सूडच असेल. या कारखान्यांशी संबंधित हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचावेत यासाठी आमच्या सरकारने बँकहमीचा निर्णय घेतला होता. आता तो रद्द करायचा आणि नंतर हे सहकारी साखर कारखाने खासगी कारखानदारांना विकायचे असे षड्यंत्र यामागे दिसते. - सुभाष देशमुख, माजी सहकार मंत्री.