न्यू इंडिया सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांनी संघटित होणे गरजेचे - अँड. शिरीष देशपांडे
By मनोहर कुंभेजकर | Updated: March 16, 2025 11:31 IST2025-03-16T11:31:00+5:302025-03-16T11:31:42+5:30
न्यु इंडिया सहकारी बँकेवर ठेवीदारांनी विश्वास ठेवून त्यांच्या घामाचे-मेहनतीचे पैसे तिकडे ठेवले होते.या बँकेत १२२ कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्यानें रिझर्व्ह बँकेने १३ फेब्रुवारी रोजी रात्री या बँकेतून पैसे काढण्यास ठेवीदारांना मज्जाव केला.

न्यू इंडिया सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांनी संघटित होणे गरजेचे - अँड. शिरीष देशपांडे
मुंबई - न्यु इंडिया सहकारी बँकेवर ठेवीदारांनी विश्वास ठेवून त्यांच्या घामाचे-मेहनतीचे पैसे तिकडे ठेवले होते.या बँकेत १२२ कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्यानें रिझर्व्ह बँकेने १३ फेब्रुवारी रोजी रात्री या बँकेतून पैसे काढण्यास ठेवीदारांना मज्जाव केला. या बँकेच्या आर्थिक घोटाळ्याला प्रामुख्याने रिझर्व्ह बँक,केंद्र सरकार जबाबदार असून येथील ठेवीदारांचा पै आणि पै त्यांना मिळालाच पाहिजे असे ठाम प्रतिपादन मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी काल सायंकाळी वर्सोव्यात केले.यावेळी त्यांनी आरबीआय व ठेव विमा महामंडळ (डीआयसीजीसी) यांचा पर्दापाश केला.सुमारे अडीच तास चाललेल्या या सभेला मान्यवरांनी विस्तृत मार्गदर्शन केले व देशपांडे यांनी ठेवीदारांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे देत त्यांना दिलासा दिला.
मुंबई ग्राहक पंचायत आणि चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटर या शाळेचे संस्थापक विश्वस्त आणि शिक्षण महर्षी अजय कौल सर यांच्या संयुक्त विद्यमाने काल सायंकाळी न्यू इंडिया सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी एक जाहीर सभा चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटर हॉल न्यू इंडिया बँकेसमोर, यारी रोड, वर्सोवा येथे सायंकाळी आयोजित केली होती,त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी संस्थेच्या विधी मार्गदर्शक शर्मिला रानडे,जेष्ठ पत्रकार प्रकाश कुलकर्णी,चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटरचे ऍक्टिव्हिटी चेअरमन प्रशांत काशीद आणि या बँकेचे सुमारे ३०० ठेवीदार उपस्थित होते.
यावेळी ठेवीदारांना दिलासा देत ॲड. शिरीष देशपांडे म्हणाले की,मुंबई ग्राहक पंचायत आणि अजय कौल सर आपल्या मागे खंबीरपणे उभे आहे. मात्र आपण ठेवीदारांनी संघटीत होणे गरजेचे आहे. सनदशीर मार्गाने आपले येथील सर्व पैसे मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक,केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या संदर्भात निवेदन देण्यात येणार असून त्यांची भेट सुद्धा घेणार आहे. वेळ पडल्यास न्यायालयात सुद्धा दाद मागण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या महिन्यात रिझर्व बँकेने न्यू इंडिया सहकारी बँकेच्या कारभारात गैरव्यवहार आढळल्याने या बँकेच्या ठेवीदारांना येत्या सहा महिन्यात त्यांच्या ठेवी काढून घेण्यास बंदी जाहीर केली आहे. त्यामुळे असंख्य सर्वसामान्य ठेवीदारांना, अनेक गृहनिर्माण संस्थांना, शैक्षणिक संस्थांना, अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यावर रिझर्व बँकेने तात्पुरती २५ हजार रुपयाची रक्कम काढण्याची दिलेली सवलत कुचकामी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बँकेतील व्यवस्थापनाच्या गैरव्यवहारांची किंमत बँकेच्या ठेवीदारांनी का मोजायची असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ५ लाखापर्यंतच्या ठेवी जरी ठेवीदारांना परत मिळणार असल्या तरी ज्या ठेवीदारांच्या पाच लाखापेक्षा जास्ती ठेवी असतील त्याचे भवितव्य काय असाही सवाल त्यांनी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना विचारला.
ठेव विमा महामंडळ (डीआयसीजीसी)कायद्यानुसार सध्या भारतातील सर्व बॅंकांमधील ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमांना विमा संरक्षण आहे. तसेच एखादी बँक बुडीत गेल्यास अथवा त्या बॅंकेवर रिझर्व्ह बँकेने कडक निर्बंध लादले तर ठेव विमा महामंडळाने तीन महिन्यांत त्या बॅंकेच्या ठेवीदारांना विम्याची पाच लाखा़पर्यंतची रक्कम तीन महिन्यांत परत करण्याचे या कायद्याद्वारे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महामंडळ बुडीत बँकांकडून विम्यापोटी ठेवीदारांना वितरीत केलेली रक्कम परत मागणे गैर असून महामंडळाच्या कायद्यातील कलम २१ अंतर्गत असलेली ही तरतूद केंद्र सरकारने त्वरीत रद्द करावी अशी आग्रही मागणी अँड.शिरीष देशपांडे यांनी एका पत्राद्वारे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. ठेवीदारांच्या संपूर्ण ठेवींवर १०० टक्के विमा सुरक्षित करण्याची मागणी त्यांनी केली. संस्थेच्या विधी मार्गदर्शक शर्मिला रानडे यांनी सादरीकरण करून ठेवीदारांच्या ५ लाखापर्यंत ठेवी कश्या प्रकारे मिळू शकतील याचे सविस्तर मार्गदर्शन केले. ज्यांच्या ठेवी ५ लाखांच्या वर आहेत त्यांनी सुध्दा त्यांच्या ठेवी मिळण्यासाठी बँकेत अर्ज करावा असे सांगितले.
ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कुलकर्णी त्यांच्या भाषणात म्हणाले की, सहकारी बँकातील घोटाळे ही नित्याचीच बाब होऊन बसली आहे. त्यांच्यावर निरंकुश निर्णय ठेवणारी रिझर्व्ह बँक तसेच या सहकारी बँकांच्या हिशेबांना क्लीन चिट देणार्यां हिशेब तपासनीसांच्या कंपन्याना त्यांच्या उत्तरदायित्वाचे भान देण्यासाठी पीडित ठेवीदारांनी आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले पाहिजे.आर्थिक क्षेत्रातील नियामकच आपले सत्व आणि न्यायबुध्दी हरवून बसतील सर्वसामान्य माणसाने काय करायचे हा आजच्या घडीचा सर्वाधिक गंभीर प्रश्न आहे. प्रशांत काशीद यांनी प्रताविक केले.तुमच्या मागे मुंबई ग्राहक पंचायत आणि अजय कौल सर असून पुढील दिशा लवकरच ठेवीदारांना कळवण्यात येईल.