खारघरच्या भूखंड घोटाळ्यात नवा घोळ; जमीन सरकारजमा करण्याच्या आदेशाला स्थगिती

जमीन विकत घेणाऱ्या मनिष भतीजा यांनी आदेशाला आता उच्च न्यायालयातून मिळविली स्थगिती

- संदीप शिंदे 

मुंबई : विधिमंडळात चाचा-भतीजा नावाने गाजलेल्या खारघर येथील १,७०० कोटी रुपयांच्या कथित भूखंड घोटाळ्यात
आता नवा घोळ सुरू झाला आहे. या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्यासाठी वादग्रस्त जमीन सरकारजमा करण्याचे आदेश रायगडच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात काढले. मात्र, जमीन विकत घेणाऱ्या मनिष भतीजा यांनी त्या आदेशालाच आता उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांची वादग्रस्त कार्यपद्धती संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पनवेल तालुक्यातील मौजे ओवे येथील ही ९.८२ हेक्टर जमीन ९ कुटुंबांना वाटप करण्यात आली. २६ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली ही जमीन लगेचच २५ मे, २०१८ रोजी मनिष भतीजा आणि संजय भालेराव यांनी ३ कोटी ६८ लाखांना विकत घेतली. या जमिनीची किंमत १,७०० कोटी असताना, सरकारने विकासकाशी संगनमत करून जमीन लाटल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डिसेंबर, २०१८ साली नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात केला. त्यावेळी भतीजाचा चाचा नक्की कोण आहे, यावरून चव्हाण आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जुगलबंदी रंगली होती.

चौकशीसाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे जमीन सरकारजमा करण्याचा निर्णय झाला असावा. तो अहवाल मिळवायचा मी प्रयत्न करत आहे. हे प्रकरण न्यायालयात दाखल झाले असले, तरी माझा पाठपुरावा सुरू चराहील.
- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री.