लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : केंद्रातील भाजप सरकार गेल्या सहा वर्षांपासून शेतकरीविरोधी निर्णय घेत आहे. आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी संसदेचे नियम व लोकशाही पायदळी तुडवून कृषी विधेयके मंजूर करून नरेंद्र मोदी सरकार या देशातील शेतकऱ्यांना निवडक उद्योगपतींचे गुलाम बनवू पहात आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यामुळे कृषीक्षेत्रात कंपनीराज येणार आहे. अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
थोरात म्हणाले, केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून सातत्याने देशातील शेतकºयांचे हित डावलून उद्योगपतींच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने आणलेल्या भूसंपादन कायद्यात बदल करून शेतकºयांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. पर्यावरण नियमांत बदल करून आदिवासींना जंगलाबाहेर काढून नैसर्गिक साधनसंपत्ती उद्योगपती मित्रांना देण्याचा घाट अगोदरच घातला आहे आणि आता कृषी विधेयक आणून शेतकºयांना बड्या उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शेतकरी प्रेम बेगडी असून मोठमोठ्या घोषणा आणि खोटी आश्वासने देण्यापलिकडे शेतकºयांसाठी त्यांनी काहीही केले नाही. शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपड हमीभाव देण्याच्या घोषणा मोदींनी केल्या होत्या, पण मोदींच्या काळात शेतकºयांना त्यांच्या शेतीमालाचे योग्य मूल्यही मिळत नाही. शेती व पणन हे विषय राज्यसूचित येत असल्याने राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून संघराज्य पद्धती मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे हे स्पष्ट आहे. बाजार समित्यांमधील परवानाधारक व्यापाºयांवर बाजार समितीचे नियंत्रण असते. त्यामुळे शेतकºयाला त्याच्या मालाचा पैसा मिळेल याची खात्री असते, या विधेयकांमुळे ती सुरक्षा संपली आहे.किमतीचा उल्लेख नाहीच्देशातील ८६ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे बाजारभाव काय आहे, त्यांचे आर्थिक हित कशात आहे हे आता त्यांना स्वत:च पाहावे लागेल. व्यापाºयांकडून त्यांची फसवणूक झाल्यास आता त्यांना संरक्षण नाही, यामुळे शेतकºयांची लूट होण्याची शक्यता वाढली आहे. या विधेयकामध्ये किमतीचा कुठेही उल्लेख नाही, असे ते म्हणाले.