तब्बल ४० वर्षांनंतर राज्यातील मच्छीमारांसाठी नवा कायदा, मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची मोठी घोषणा

Aslam Sheikh : हा कायदा पारंपारिक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरणार असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी लोकमतला दिली.

- मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश -२०२१ ला आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्या परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोरात -कठोर दंडात्मक तरतुदी या नव्या कायद्यात आहे. त्यामुळे हा कायदा पारंपारिक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरणार असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख (Aslam Sheikh) यांनी लोकमतला दिली. (New law for fishermen in the state after 40 years, information of Aslam Sheikh)

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनिम, १९८१' हा ४ ऑगस्ट १९८२ पासून महाराष्ट्रात लागू झाला होता.आता हा नवा कायदा लागू झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. समुद्रातील शाश्वत मत्स्यसाठाचे शाश्वत पद्धतीने जतन करण्यासाठी सुधारित महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश-२०२१ प्रभावी ठरणार आहे.तसेच, मुख्यत्वे राज्याच्या जलधीक्षेत्रात बेकायदेशीर पणे परप्रांतिय मासेमारी, तसेच बेकायदेशीर एलईडी व पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वचक निर्माण होण्यासाठी अधिकचे शास्तीचे/ दंडाचे प्रयोजन या कायद्यात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या कायद्याचे सर्व कारवाईचे अधिकार आता मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे देण्यात आले आहेत. तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार तहसिलदारांऐवजी आता प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय उपायुक्तांकडे असतील अशी माहिती त्यांनी दिली.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१ असे या नव्या कायद्याचे नाव असेल. मंत्री शेख म्हणाले की, गेल्या ४० वर्षांमध्ये मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. त्यामुळे नव्या कायद्याची गरज निर्माण झाली होती. मागील १० वर्षांपासून अनधिकृत मासेमारीला पायबंद बसावा यासाठी सुधारित कायद्याची मागणी मच्छीमार बांधवांकडून केली जात होती. मच्छीमार बांधवांशी चर्चा करुन अनेक तरतुदी कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत, असेही मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.

अशी असेल दंडाची रक्कम
या नव्या कायद्या अंतर्गत विनापरवाना मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौकामालकास ५  लाखांपर्यंत दंड, पर्ससीन, रिंगसीन ( लहान पर्ससीनसह) किंवा मोठ्या आसाचे ट्रॉल जाळे वापरुन मासेमारी करणाऱ्यांना १ ते ६ लाखांपर्यंत दंड, एलईडी व बूल ट्रॉलींगद्वारे  मासेमारी करणाऱ्यांना ५ ते २० लाखांपर्यंत दंड तसेच टेड (Turtle Excluder Device- कासव वेगळे करण्याचे साधन) नियमन आदेशाचे उल्लंघन केल्यास १ ते ५ लाख रुपये दंड, जेव्हा कोणतीही मासेमारी नौका किमान वैध आकारमानापेक्षा लहान आकाराचे अल्पवयीन मासे पकडत असेल तर १ ते ५ लाख रुपये दंड,    परप्रांतीय नौकांनी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी केल्यास २ लाख ते ६ लाख शास्तीची तरतुद तसेच पकडलेल्या माशांच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या दंडास पात्र असेल अशी माहिती मंत्री अस्लम शेख यांनी शेवटी दिली.