मुंबई : नवीन मनोरा आमदार निवासाची उभारणी राष्ट्रीय इमारत बांधणी महामंडळाऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यास विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी झालेल्या उच्चाधिकार समितीमध्ये मान्यता देण्यात आली.विधानभवनात झालेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत, मुख्य सचिव संजय कुमार उपस्थित होते.
एनबीबीसीच्या दिरंगाईचा फटका आधीची मनोरा आमदार निवासाची इमारत अडीच वर्षांपूर्वी पाडण्यात आली. तेव्हापासून नवीन इमारतीची एकही वीट या ठिकाणी बसू शकलेली नाही. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात ही इमारत बांधण्याचे कंत्राट एनबीसीसीला देण्यात आले होते. मात्र एनबीबीसीच्या दिरंगाईचा फटका इमारत बांधणीला बसला. दुसरीकडे राज्य शासन आणि महापालिका तसेच एमएमआरडीए विविध प्रकारच्या आवश्यक परवानगी वेळेत देत नसल्याचे एनबीबीसीचे म्हणणे होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये एक बैठक घेऊन हे काम एनबीसीसीकडून काढून सार्वजनिक बांधकाम खात्याला द्यावे असे निर्देश दिले होते. आज उच्चाधिकार समितीने त्याबाबतचा निर्णय घेतला.