नवीन एमएमआरडीए डीपीमध्ये कोळीवाडे सुरक्षित, सुधारणांनंतरच मंजूर होणार  

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या(एमएमआरडीए) विकास आराखड्याबाबत प्राप्त झालेल्या सूचना/हरकतींचा अभ्यास करून, प्रादेशिक योजनेत बदल सुचविण्यासाठी, प्राधिकरणाकडून त्रिसदस्यीय नियोजन समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे.

- सचिन लुंगसे
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या(एमएमआरडीए) विकास आराखड्याबाबत प्राप्त झालेल्या सूचना/हरकतींचा अभ्यास करून, प्रादेशिक योजनेत बदल सुचविण्यासाठी, प्राधिकरणाकडून त्रिसदस्यीय नियोजन समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. समितीने जून आणि जुलै २०१७ दरम्यान मुंबईत सुनावणी घेतली आहे. स्थानिकांच्या विनंतीनुसार, सुनावणी तालुका स्तरावरही घेण्यात येत आहे. सुनावणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर, उपसमिती एमएमआरडीएला अहवाल सादर करेल. त्यानंतरच अहवालातील शिफारसींची दखल घेत, योग्य त्या सुधारणांसोबत प्रारूप प्रादेशिक योजना मुंबई महानगर नियोजन समितीमार्फत, राज्य शासनाला मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित सागरी किनारी मार्ग व मेट्रो रेल गोराई-मानोरी मार्गे वसई-विरार येथील किनाºयावरून जाईल. त्यामुळे स्थानिक कोळीवाडे विस्थापित होतील, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकल्प गोराई-मनोरी व वसई-विरार क्षेत्रात किनाºयालगत नसून, उपनगरीय रेल्वे मार्गानजीक अस्तित्वात असलेल्या डीपी रोडवर प्रस्तावित आहेत. म्हणजेच, प्रकल्पामुळे कोळीवाडे विस्थापित होणार नाहीत.
एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात पर्यावरणासह उर्वरित सर्वच घटकांकडे संपूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे म्हणणे, जागतिकीकरणाविरोधी कृती समिती संलग्न जनतेचा विकास आराखडा मंचाचे निमंत्रक, मनवेल तुस्कानो यांनी ‘लोकमत’कडे मांडले. सागरी किनारी असलेली निसर्गसंपदा, तिवरे, हिरवळ आणि कृषी क्षेत्रासह, पर्यावरणविषयक बाबींना विकास आराखड्यात बगल देण्यात आली आहे. मंचाने या विरोधात आवाज उठविला. राज्यकर्त्यांसह विकासकांचे हित जपण्यासाठी पर्यावरण संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे म्हणणे मंचाने मांडले. जिल्हा आणि तालुका पातळीवर होत असलेल्या सुनावणीदरम्यान, या मुद्द्यांवर प्रामुख्याने चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी मंचने केली. सुनावणीदरम्यान विकास आराखड्यावर नोंदविण्यात आलेली प्रत्येक सूचना आणि हरकतींचा गांभीर्याने विचार करण्यात यावा, याकडे मंचने लक्ष वेधले. जनतेचा हाच आवाज ‘लोकमत’द्वारे उठविण्यात आल्यानंतर, याबाबत एमएमआरडीएनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

पहिली प्रादेशिक योजना
बृहन्मुंबई व त्याच्या प्रभावाखाली क्षेत्राचा सुयोग्य, समतोल व नियोजित विकास करण्यासाठी शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशाची स्थापना केली. १९७० मध्ये महानगर प्रदेशासाठीची पहिली प्रादेशिक योजना तयार झाली. योजनेमध्ये प्रदेशाचा समतोल विकास व मुंबईचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने वांद्रे-कुर्ला संकुुल, नवी मुंबई ही विकास केंद्रे विकसित करणे, असे अनेक प्रस्ताव समाविष्ट होते.

शासनाची नियमावली...
शासनाने प्रसिद्ध केलेली प्रारूप सामायिक विकास नियमावली, प्रदेशातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर, उल्हासनगर आणि पनवेल या ७ महापालिकांना लागू होते, परंतु ही नियमावली या प्रादेशिक योजनेचा भाग नाही.

‘जेथे आधीच डीपी तेथे लागू नाही’
प्रादेशिक योजनेमधील प्रस्तावित भू-वापर, तसेच विकास नियंत्रण नियमावली ज्या ठिकाणी महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात जेथे विकास आराखडा (डिपी) अस्तित्वात आहे, त्या ठिकाणी लागू होणार नाहीत. प्रादेशिक योजनेतील झोंनिग आणि विकास नियंत्रण नियमावली नैना इत्यादी क्षेत्रांसाठी त्यांचा विकास आराखडा मंजूर होईपर्यंतच लागू राहील.

दुसरी प्रादेशिक योजना
१९९६ मध्ये प्रदेशासाठी दुसरी प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध झाली. या दोन्ही प्रादेशिक योजना प्रदेशाचा सर्वसमावेशक, भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक विकास घडविण्यामध्ये महत्त्वाच्या ठरल्या, असा दावा प्राधिकरणाने केला आहे.

तिसरी प्रादेशिक योजना
मुंबई महानगर प्रदेशाकरिता तिसरी प्रादेशिक योजना जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी सप्टेंबर २०१६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतींवर सुनावणीचे काम नियोजन उपसमितीमार्फत तालुका स्तरावर सुरू आहे.

प्रारूप प्रादेशिक योजना २०१६-३६
मुंबई महानगर प्रदेशासाठी मुंबई महानगर नियोजन समितीची स्थापना २००९ मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर, प्रदेशामध्ये कार्यरत असलेल्या विविध शासकीय तथा निम-शासकीय संस्थांबरोबर सल्लामसलत करून, तसेच प्रदेशाच्या विविध पैलूंचा सखोल अभ्यास करून, प्रारूप प्रादेशिक योजना २०१६-३६ तयार करण्यात आली. ही योजना मुंबई महानगर नियोजन समितीच्या मान्यतेने जनतेकडून सूचना/हरकती मागविण्यासाठी १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.

भू-वापर म्हणजे आरक्षण नाही

प्रदेशातील जमिनीचा विद्यमान भू-वापर व एकंदरित प्रादेशिक विकासाचा कल लक्षात घेत, ६ भू-वापर विभाग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. नागरीकरण विभाग, औद्योगिक विभाग, संस्थात्मक विभाग, हरित विभाग-१ व २ व वने; यांचा यात समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, दर्शविण्यात आलेले भू-वापर म्हणजे आरक्षण नसून, कोणतेही भूसंपादन प्रस्तावित नाही.

विकास केंद्रांसह औद्योगिक क्षेत्रे

समतोल विकासासाठी प्रादेशिक योजनेमध्ये वसई, खारबाव, निळजे व शेडुंग येथे विकास केंद्रे, तसेच विरार, भिवंडी, तळोजे, खोपटे, खालापूर व अंबा नदीलगत औद्योगिक क्षेत्रे नव्याने प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

कोळीवाडे विस्थापित होणार नाहीत
च्प्रस्तावित सागरी किनारी मार्ग व मेट्रो रेल गोराई-मानोरी मार्गे वसई-विरार येथील किनाºयावरून जाईल. त्यामुळे स्थानिक कोळीवाडे विस्थापित होतील, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
च्प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकल्प गोराई-मनोरी व वसई-विरार क्षेत्रात किनाºयालगत नसून, उपनगरीय रेल्वे मार्गानजीक अस्तित्वात असलेल्या डीपी रोडवर प्रस्तावित आहेत. म्हणजेच, प्रकल्पामुळे कोळीवाडे विस्थापित होणार नाहीत.