मुंबई : जलवाहिनीवरील पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन माहुलमध्ये करण्यात येते. मात्र, सोईसुविधांचा अभाव, प्रदूषण हे पर्यायी घर प्रकल्पबाधितांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे कोणी त्या ठिकाणी जाण्यास तयार होत नाही. परिणामी, या इमारती बांधण्याचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याने, तानसा जलवाहिनीवरील झोपडीधारकांची त्याच विभागात राहण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यानुसार, याबाबत नवीन धोरण तयार करण्याचे स्थायी समितीने मान्य केले आहे. बोरीवली येथील तानसा जलवाहिनीवरील बाधित झोपडीधारकांचे त्याच विभागात पुनर्वसन करावे, असा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला. राज्य आणि केंद्र सरकार प्रकल्पग्रस्तांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता घराच्या बदल्यात घर देत असते. त्याचप्रमाणे, मुंबई महापालिकेने कोणतीही अट न लादता, घराच्या बदल्यात घर देण्याची मागणी शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी केली.घाटकोपरमधील प्रकल्पग्रस्तांना कुर्ल्यामध्ये आणि कुर्ल्यामधील प्रकल्पग्रस्तांना माहुलमध्ये पाठवले जात आहे. ही पद्धत चुकीची असल्याचे मत मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी व्यक्त केले. विद्याविहार येथील जलवाहिनीवरील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कुर्ल्यात करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिले होते. त्यापैकी चारशे लोकांना कुर्ल्याच्या एचडीआयएलमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. इतर लोकांना मात्र, माहुलला पाठवले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे या ठिकाणाहून भाजपाचे पराग शाह नगरसेवक म्हणून निवडून आले. या मोबदल्यातच चारशे रहिवाशांना एचडीआयएलमध्ये घरे दिली का? असा हल्ला राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी भाजपावर चढवला. प्रकल्पग्रस्तांना माहुलला पाठवणे म्हणजे, काळ्या पाण्याची शिक्षा सुनावण्यासारखे असल्याचे मत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केले. माहुलला ६६ इमारती बनवायच्या होत्या. त्यापैकी १७ इमारती अद्याप बनलेल्या नाहीत. शाळा, रुग्णालये, परिवहन सेवा याची सोय पालिकेने केलेली नाही. आठ मजल्यांच्या या इमारतींमधील लिफ्ट देखरेखीअभावी बंद पडल्या आहेत. दरवाजे, खिडक्या, शौचकुपी, ड्रेनेज पाइप चोरीला गेलेल्या आहेत. पालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्षांनी या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी करावी, अशी मागणी भाजपाचे पराग शाह यांनी केली. सभागृह नेता यशवंत जाधव यांनी या ठिकाणी प्रदूषणामुळे एका वर्षात सुमारे २२ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अशा ठिकाणी नागरिकांना राहण्यास पाठवणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. माहुलला प्रकल्पग्रस्तांसाठी किती घरे आहेत, याची माहिती स्थायी समितीला द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी नवीन धोरण?
By admin | Published: May 13, 2017 1:30 AM