- नारायण जाधव, ठाणे मुंबईसह राज्यातील २६ महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी आता आयुक्तांवर सोपविण्यात आली असून त्यांची तक्रार आल्यानंतर ते दोन आठवड्यांत न बुजविल्यास न्यायालयीन अवमान झाल्यास त्या ठिकाणच्या आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. याशिवाय, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांनी खड्ड्यांबाबतच्या नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी टोल फ्री नंबरसह वेबसाइट प्रसिद्ध करून मोबाइलवरील टेक्स मेसेजसह व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश स्वीकारून आलेल्या तक्रारींचे निराकरण झाल्याचे संबंधित तक्रारदारास दोन आठवड्यांच्या आत छायाचित्रासह कळवायचे आहे. याबाबत, नगरविकास खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांना गुरुवारी नवीन सूचनांची नियमावली जारी केली आहे.यानुसार, आता प्रत्येक महापालिकेने त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील रस्ते, पदपथ, पाण्याचा निचरा होण्याचे पाथ होल सुस्थितीत ठेवायचे आहेत. तसेच विविध संस्था, कंपन्या यांना रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी देताना ते पुन्हा पूर्ववत करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून द्यावी. संबंधित प्राधिकरणे, खासगी कंपनीने काम करताना आवश्यक फलक लावावेत. यात काम करणाऱ्या कंपनीचे नाव, अंदाजित कामाचा कालावधी, कामाची व्याप्ती देण्याचे बंधन घातले आहे.तसेच रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तंत्रज्ञान वापरावे. नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींचे छायाचित्रणाच्या आधारे निराकरण करून अंतिम कार्यवाहीची माहिती छायाचित्रासह वेबसाइट आणि वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करावी, असे बजाविण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येणार असून त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा, त्यांनाच न्यायालयीन अवमान झाल्यास जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
खड्डे बुजविण्यासाठी नवी नियमावली
By admin | Published: July 11, 2015 11:12 PM