सिनेट सदस्यांच्या अधिकारांना लगाम, शासनाचे नवे नियम लागू 

राज्य शासनाने सिनेट सदस्यांच्या अधिकारांवर चौफेर लगाम लावण्यात कोणतीही कसूर सोडली नाही. १६ फेब्रुवारी रोजी निर्गमित केलेल्या नव्या परिनियमात अधिसभा सदस्यांचे अधिकार, कामकाजाची नियमावली निश्चित करण्यात आली

अमरावती : राज्य शासनाने सिनेट सदस्यांच्या अधिकारांवर चौफेर लगाम लावण्यात कोणतीही कसूर सोडली नाही. १६ फेब्रुवारी रोजी निर्गमित केलेल्या नव्या परिनियमात अधिसभा सदस्यांचे अधिकार, कामकाजाची नियमावली निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार, सिनेट सदस्यांना विद्यापीठ विकासाबाबत प्रस्ताव अथवा ठराव मांडता येणार नाही.

शासनाने लागू केलेल्या नव्या परिनियमात अटी, शर्ती या विद्यापीठ प्रशासनासाठी सोईच्या ठरणाऱ्या आहेत. सिनेट सदस्यांनी माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे सभागृहात प्रस्ताव सादर करता येणार नाही, ही देखील महत्त्वाची अट लादली आहे. शासनाने लागू केलेल्या नव्या परिनियमानुसार व्यवस्थापन परिषद, विद्याशाखा व अधिसभा सभागृहाचे कामकाज चालणार आहे. विद्यापीठात अर्थसंकल्पाला अनुसरून बोलावण्यात आलेल्या २७ मार्चच्या सिनेट सभेचे कामकाज नव्या परिनियमानुसार होण्याचे संकेत आहेत.

यापूर्वी विद्यापीठात २००१ मध्ये सिनेट व अन्य प्राधिकरणाचे परिनियम लागू करण्यात आले. यात सभा तहकूब करता येत होती, कामकाज सुरू करण्यासाठी किमान २० सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य होती. गणपूर्तीबाबत प्रश्न उपस्थित होताच आवश्यक संख्येने सभागृहात सदस्य नसतील, तर कामकाज तहकूब करता येत होते. मात्र, नव्या परिनियमात केवळ सभेच्या प्रारंभी गणपूर्ती नसल्यास सभागृह १० ते १५ मिनिटे तहकूब करता येईल. त्यानंतर गणपूर्तीचा मुद्दा उपस्थित करता येणार नाही. 

सिनेट सदस्यांना केवळ तीनच प्रश्न विचारता येणार आहे, तर प्रश्नोत्तराला एक तास देण्यात आला आहे. काही सदस्यांसाठी सिनेट सभागृह राजकीय आखडा बनला होता. मात्र, नव्या परिनियमात सिनेट सदस्यांच्या प्रश्नांना लगाम बसविला आहे. सरकारने अधिकारांवर ब्रेक लावल्याने अनेक सिनेट सदस्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे.

नव्या परिनियमांचे वाचन केले आहे. सिनेट सदस्यांची कामगिरी ही विद्यापीठ आणि विद्यार्थी हिताचीच असते. त्यामुळे नव्या परिनियमात देखील त्याच अनुषंगाने कामकाज चालावे, अशी अपेक्षा आहे. - प्रवीण रघुवंशी, सिनेट सदस्य, अमरावती विद्यापीठ

राज्य शासनाने सर्वच विद्यापीठांसाठी एकच परिनियम लागू केले आहे. त्यानुसार अधिसभा, विद्याशाखा आणि व्यवस्थापन परिषदेचे कामकाज होईल. त्यापेक्षा वेगळे काहीही करता येणार नाही. शासनाने गाइड लाइन ठरवून दिली आहे. २७ मार्च रोजीच्या सिनेटमध्ये जुन्या परिनियमानुसारच कामकाज चालेल. - राजेश जयपूरकर, प्र-कुलगुरू, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ