मुंबई, चंदीगडमध्ये नसल्याचा सीआयडीचा अहवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या वादग्रस्त ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिह यांना न्या. चांदीवाल आयोगाने आणखी एक संधी दिली आहे. त्यांना सुनावणीसाठी हजर राहाण्यासाठी बुधवारी नव्याने दुसरे समन्स बजाविले आहे. ६ ऑक्टोबरपर्यंत त्यांना हजर राहावयाचे असून, गैरहजर राहिल्यास त्यांची संपत्ती जप्त व अटक वाॅरंट बजावले जाऊ शकते.
राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. चांदीवाल आयोगासमोर परमबीर सिह यांच्या कथित पत्राद्वारे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपाबद्दल चौकशी करण्यात येत आहे; मात्र परमबीर एकदाही हजर न राहिल्याने आयोगाने ७ सप्टेंबरला जामीन पात्र वाॅरंट काढले होते. राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) बजाविण्याचे आदेश दिले होते; मात्र ते मुंबई व चंदीगड येथील दोन्ही निवासस्थानी मिळू न शकल्याचा अहवाल सीआयडीने आजच्या सुनावणीवेळी आयोगासमोर हजर केला. यावेळी देशमुख यांचे वकील अनिता शेखर यांनी परमबीर सिंह हे जाणीवपूर्वक गैरहजर रहात असल्याचा आक्षेप घेत त्यांची संपत्ती जप्त करून त्यांच्याविरुद्ध वाॅरंट जारी करण्याची मागणी केली; मात्र न्या. चांदीवाल यांनी त्यांच्या पदाची सेवाज्येष्ठता आणि प्रतिष्ठा याचा विचार करून त्यांना आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला. परमबीर यांच्या घरच्या पत्त्यावर नव्याने समन्स बजाविण्याचे निर्देश दिले. याबाबत पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला घेण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
परमबीर यांनी राज्य सरकारने एसीबी व अपर मुख्य सचिवामार्फत सुरू असलेली चौकशी थांबविण्यासाठी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा सेवा नियमावलीचा भाग असल्याने त्यांना त्याबाबत संबंधित लवादाकडे दाद मागण्याची सूचना केली आहे. चांदीवाल आयोगाने परमबीर सिह यांना यापूर्वी दोन वेळा दंड बजाविला आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये तो जमा करण्याचे आदेश दिले होते.