मुंबई : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईकरांना दिलासा दिला आहे. मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात कोणत्याही प्रकारची वाढ न करण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले आहे. त्यासोबतच, ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय लवकरच केला जाईल, अशी घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
जमिनी आणि मालमत्तांचे भांडवली मूल्य यंदाच्या वर्षापुरते गोठविण्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या भांडवली मुल्याच्या आधारावरच मालमत्ता कर निर्धारित केला जातो. यात कोणतीच वाढ केली जाणार नसल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील सर्व मालमत्तांचे कर यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी जैसे थे राहणार आहेत.
मुंबई महापालिका सुधारणा विधेयक २०२१ सभागृहात मांडताना मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करांचे पुनरावलोकन केले जाते. कोविडमुळे नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड पडू नये, असा विचार सरकारने केला आहे.
पालिकेला भुर्दंडसन २०२० - २१मध्ये १७ टक्केच्या अनुसार एक हजार कोटी आणि २०२१ - २२चे एक हजार कोटी अशा दोन हजार कोटींचा भुर्दंड पालिकेच्या तिजोरी पडणार आहे. मात्र, त्यातून करधारकांना सूट मिळणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेने आपल्या जाहीरनाम्यामुसार ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांना सरसकट मालमत्ता करमाफी द्यावी, अशी मागणी केली. मालमत्ता कर जैसे थे ठेवण्याच्या विधेयकामुळे करात वाढ होणार नसली तरी नागरिकांना कोणतीच सवलत मिळालेली नाही. सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेने नागरिकांना कोविडच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा देण्याचा निर्णय घ्यावा, असेही फडणवीस म्हणाले.
५०० फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सरसकट माफी देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. लवकरच यासंदर्भातील घोषणा केली जाईल, असेही ते म्हणाले.