मुंबई - राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्याची माहिती लपविल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर नागपूर न्यायालयाने आज देवेंद्र फडणवीस विरोधातील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. फडणवीसांनी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी या प्रकरणाची नागपूर सत्र न्यायालयातील सुनावणी सुरू ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते.
२०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या २ गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. यानंतर सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूरच्या न्यायालयाला खटला चालू ठेवण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर नागपूर न्यायालयाने आज दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद पूर्ण झाले असून पुढील सुनावणी 4 जानेवारीला होणार असल्याचे सांगितले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळून लावत फडणवीसांना दिलासा दिला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नागपूरच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने १ नोव्हेंबर रोजी याचिकेवर पुन्हा सुनावणीस सुरुवात केली होती. ४ नोव्हेंबरला फडणवीसांना नोटीस जारी केली होती. या नोटीशीला ४ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे कोर्टाचे आदेश होते.
अ‍ॅड. उके यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विवेक तनखा यांनी तर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी व सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला. फडणवीस यांनी दोन फौजदारी प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दडवल्याने तो लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने गुन्हा आहे, असे अ‍ॅड. तनखा यांचे म्हणणे होते. त्यावर अ‍ॅड. रोहतगी यांचा असा प्रतिवाद होता की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३३ए(२) अन्वये प्रतिज्ञापत्रात जी माहिती देणे बंधनकारक आहे ती दिली नाही, तरच कलम १२५ ए अन्वये गुन्हा होतो. मात्र कलम ३३ए(२)मध्ये ज्यामध्ये न्यायालयाने आरोपनिश्चिती केली आहे, अशाच प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे बंधनकारक ठरवलेले आहे.