मुंबई : लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर मुंबईत कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. त्यामुळे १५ सप्टेंबरपासून राज्यस्तरावर राबविण्यात येणारी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या मोहिमेत सर्व लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, गणेश मंडळे यांना सहभागी करून घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून १७०० ते १९०० रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे पुढील दोन-तीन महिने हे आव्हान आपल्याला समर्थपणे पेलायचे आहे, याची जाणीव त्यांनी करून दिली.
मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू लागल्याने शनिवारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. २४ प्रशासकीय विभागांचे साहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, अधीक्षक, अधिष्ठाता या वेळी उपस्थित होते. अनलॉकनंतर मुंबईतील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव निश्चितच काळजीची बाब आहे. तरीही पालिकेची सक्षम तयारी पाहिल्यानंतर आपण हा प्रादुर्भाव रोखू याची खात्री आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
उंच इमारती, मोठ्या सोसायट्या आणि उच्चभ्रू वस्तीत ८० ते ८५ टक्के रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक स्वच्छता महत्त्वाची आहे. मास्क ही या पिढीसाठी आवश्यक बाब बनली आहे. लोकांनी स्वत:हून काळजी घेणे आवश्यक आहे, त्यादृष्टीने जागृती करण्याची सूचना त्यांनी दिली आहे. मुंबईत कोरोना रुग्णांच्या गरजेनुसार आणखी पाच ते सहा हजार खाटा उपलब्ध करून देऊ शकतो, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर ऑक्सिजन खाटा आणि अतिदक्षता विभागातील खाटांचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधिकाºयांना सूचित केले.
४८ तासांत चाचणी गरजेची
ट्रेकिंग आणि ट्रेसिंग वाढवून एकेका रुग्णाचे २० नव्हे तर ३० संपर्क शोधणे आणि ४८ तासांच्या आता त्या हाय रिस्क संपर्काची चाचणी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
कोरोनामुक्तांचीही देखरेख
कोरोनातून बरे झालेल्या काही रुग्णांमध्ये काही दुष्परिणाम दिसत आहेत. पोस्ट कोविड उपचारांना तितकेच महत्त्व देऊन त्यासाठी चांगली व्यवस्था उभारण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जम्बो सुविधेबाबत विचार
पुणे येथील पत्रकाराच्या मृत्यूचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटत आहेत. यामुळे कोविडसाठी तयार केलेल्या जम्बो सुविधा केंद्रांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी जम्बो रुग्णालयात पालिकेने अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची सुविधा तसेच तज्ज्ञ डॉक्टर्स दिल्याचे सांगितले. प्रत्येक जम्बो सुविधा नामांकित व मोठ्या रुग्णालयांच्या डॉक्टर्सना विभागून देखरेखीसाठी देण्याचा विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.