अक्सा बीच समुद्री भिंतीविरुद्धची याचिका एनजीटीने स्वीकारली

मेरिटाईम बोर्ड, सीआरझेडसह परिवेश समितीला नोटीस : सीआरझेड १ मध्ये बांधकामास आहे विरोध

नवी मुंबई : महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने मालाड येथील अक्सा बीचवर बांधण्यात येत असलेल्या समुद्री भिंतीमुळे होणाऱ्या विपरीत परिणामाची दखल घेऊन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटीने) बांधकामाला आव्हान देणारी पर्यावरणवाद्यांची याचिका  स्वीकारली आहे. या बांधकामात पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगून एनजीटीने मेरिटाईम बोर्ड, सीआरझेड प्राधिकरण,  पर्यावरण विभाग आणि परिवेश समितीला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

मेरिटाईम बोर्डास मोठा धक्का

या संदर्भातील पुढची आता सुनावणी ४ सप्टेंबर २०२३ रोजी ठेवली आहे. एनजीटीचे दिनेशकुमार आणि विजय कुलकर्णी यांच्या  खंडपीठासमोर ही सुनावली झाली. एनजीटीने पर्यावरणवाद्यांची ही याचिका स्वीकारल्याने मेरिटाईम बोर्डास मोठा धक्का बसला आहे.

पर्यावरणावर विपरीत परिणाम 

एनजीटीच्या पश्चिम पीठाने सोमवारी नवी मुंबईतील नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार व पर्यावरण कार्यकर्ते झोरु बाथेना यांचे म्हणणे ऐकल्यावर ‘पर्यावरणारील विपरीत परिणामाविषयी प्रश्न उपस्थित झाल्याचे मत व्यक्त केले आहे. कुमार आणि बथेना यांनी ही बाब न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणली की, पर्यावरणाला हानिकारक अशी ही समुद्री भिंत बीचच्या मधोमध असून, तिच्यामुळे सीआरझेड नियमांचेदेखील उल्लंघन होत आहे. ही भिंत महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) मंजुरीचेदेखील उल्लंघन करत आहे.

एमसीझेडएमएने बीचवर कोणत्याही बांधकामावर प्रतिबंध केला आहे. केवळ बीच आणि सीआरझेड २ च्या जमिनीकडच्या भागावरच ’सुशोभिकरणाला’ परवानगी दिली आहे.याआधी मेरिटाईम बोर्डाकडे आवश्यक त्या मंजुरी असल्याचा दावा करणारे एमएमबीचे वकील साकेत मोने यांनी नंतरच्या आदेशानुसार एनजीटीकडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यांनी ४ मार्च २०१९ रोजीच्या सीआरझेड मंजुरीचा उल्लेख केला होता.