उरण : कोकणच्या विकासाचे नवे पर्व ठरणा:या न्हावाशेवा-शिवडी सी-लिंकच्या जमीन संपादनासाठीचा सव्र्हे करण्यास जासईच्या शेतक:यांनी विरोध केला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 54 साठी संपादीत केलेल्या जमिनींचा मोबदला तसेच 3क् वर्षापूर्वी सिडकोने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केल्याशिवाय या ठिकाणी
सी- लिंकसाठी सव्र्हे करू देणार नाही, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला दिला आहे.
जमिनींचा सव्र्हे लवकरात लवकर व्हावा यासाठी नुकताच सिडको अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्यात बैठक झाली. यावेळी सिडकोचे प्रमुख संजय भाटीया आणि एमएमआरडीएचे अधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या 3क् वष्रे प्रलंबित प्रश्नांवर आधी योग्य तो तोडगा आधी काढावा नंतरच सव्र्हेला नाहरकत दिली जाईल, असा पवित्र शेतक:यांनी घेतला. यावेळी समितीचे सल्लागार महेंद्र घरत आणि अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी प्रलंबित प्रश्न न सोडवल्यास सव्र्हेला येणा:या अधिका:यांना सळो की पळो करू, असा इशारा या बैठकीत व्यवस्थापनाला दिला. (वार्ताहर)
काय आहेत मागण्या
च्‘राष्ट्रीय महामार्ग 54‘ साठी दिलेल्या जमिनींचा मोबदला
च्लोकनेत दि. बा. पाटील
यांचे स्मारक
च्घरटी एक नोकरी
च्प्रकल्पग्रस्तांचे 1क्क् टक्के पुनर्वसन
च्बारा बलुतेदारांसाठी भूखंड वाटप
च्जासई गावासाठी क्रिडांगण
डिसेंबर ही सव्र्हे करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यामुळे येत्या महिनाभरात ही प्रक्रिया करण्याचे आव्हान सिडकोसमोर आहे. त्यामुळे मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणा:या या प्रकल्पाचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
22.5 किलोमीटरच्या या न्हावा - शिवडी सागरी महामार्गासाठी चिर्ले, जासई, गव्हाणमधील 494 खातेदारांची 27.99 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये चिर्ले येथील 191 खातेदारांची 4.35 हेक्टर, जासई येथील 283 खातेदारांची 15.क्9 हेक्टर, गव्हाण येथील 23 खातेदारांची 7.66 हेक्टर जमीन संपादन करावी लागणार आहे.
जमीन संपादनासाठी सिडकोचे प्रय}
जमीन संपादनाची जबाबदारी सिडकोवर आहे. त्या अनुषंगाने सिडकोच्या अधिका:यांकडून न्हावा - शिवडी सागरी सेतू प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या पदाधिका:यांना बैठकीला बोलावून प्रकल्पासाठी जमिनींची मोजणी करण्यास अडथळा आणू नयेत, यासाठी समजूत काढली जात आहे.
बैठकांचा फार्स : विशेष म्हणजे सिडकोने या सागरी सेतूसाठी जमीन संपादनाबाबत यापूर्वी अनेकदा बैठका घेतल्या. यामध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. मात्र त्यापैकी एकाही निर्णयाची पूर्तता सिडकोने केली नाही. त्याचप्रमाणो 3क् वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रश्नांवर सिडकोच्या अधिका:यांनी ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सिडकोविरोधात संतापाची लाट आहे.
यासंदर्भात सिडको आणि प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अनेकदा बैठका झाल्या मात्र, त्यापैकी कोणत्याही निर्णयाची पूर्तता सिडकोकडून करण्यात आली नाही. तसेच जबरदस्तीने सव्र्हे करण्याचा प्रयत्न केल्यास सिडकोला जशास तसे उत्तर देण्याची भूमिका समितीने या बैठकीत स्पष्ट केली.