राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे

तपास यंत्रणेची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने केंद्र सरकारने स्वतःहून एल्गार परिषद व शहरी नक्षलवाद प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून एनआयएला वर्ग केला, अशी माहिती एनआयएने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

देशासाठी दहशतवाद्यांशी आणि बेकायदेशीर हालचालींविरोधात लढत असताना आपल्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. नक्षली संबंधांनी अनेक पातळ्यांवर देशाचे नुकसान झाले आहे, असे एनआयएने म्हटले.

राज्य सरकारला स्वायत्तता आणि कार्यकारी अधिकारी देण्यात आले असले तरी सर्व प्रकारच्या विषयांचे जटिल मुद्दे सोडवण्याकरिता केंद्र सरकारला अधिक अधिकार आहेत, असे एनआयएने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

एल्गार परिषद व शहरी नक्षलवाद प्रकरणी आरोपी असलेले वकील सुरेंद्र गडलिंग व कार्यकर्ते सुरेंद्र ढवळे यांनी केंद्र सरकारने जानेवारी २०२० मध्ये या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर एनआयएने न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

महाराष्ट्रात भाजप हरल्यानंतर केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हा निर्णय राजकीय हेतूने घेण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी म्हटले. गुन्हा दाखल केल्यानंतर दोन वर्षांनी तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. तपास यंत्रणेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले असले तरी अद्याप राज्य सरकार व केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, असे तळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

एनआयएने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत आपल्याला माहिती नाही, असे एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले. आधी एनआयएच्यावतीने जे वकील उपस्थित होते, त्यांनी कदाचित प्रतिज्ञापत्र सादर केले असेल. मला याबाबत सूचना घेऊ द्या, असे पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले.

गुन्ह्याचे गांभीर्य त्याचा आंतरराज्यीय संबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवरील परिणाम लक्षात घेता केंद्र सरकारने स्वतःहून एनआयएला या प्रकरणाचा तपास करण्यास सांगितले. एल्गार परिषदप्रकरणी करण्यात आलेला तपास रद्द करण्यासाठी हा सर्व प्रकार सुरू आहे, असे एनआयएने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील शनिवार वाडा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेमध्ये अनेक चिथावणीखोर भाषणे देण्यात आली. परिणाम १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे जातीय दंगल उसळली. यामागे सीपीआय (एम) चा हात असल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.