मुंबईत नाइट क्लबमुळे रात्री संचारबंदी ? २४ विभागीय आयुक्तांना कारवाईचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 12, 2020 06:03 AM2020-12-12T06:03:01+5:302020-12-12T06:03:18+5:30
Night curfew in Mumbai News : कोरोना परिस्थितीवर मुंबईत नियंत्रण मिळविले जात असतानाच, दुसरीकडे मात्र नाइट क्लब किंवा तत्सम ठिकाणी कोरोनाचे नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत.
मुंबई : कोरोना परिस्थितीवर मुंबईत नियंत्रण मिळविले जात असतानाच, दुसरीकडे मात्र नाइट क्लब किंवा तत्सम ठिकाणी कोरोनाचे नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत. परिणामी, मुंबई महापालिकेने परळ येथील एपिटोम आणि वांद्रे येथील नाइट क्लबवर धाड टाकल्यानंतर तेथे कोरोनाचे सर्व नियम माेडत असल्याचे निदर्शनास आले होते. पोलिसांनी या प्रकरणात एफआयआर नोंदविला आहे, तर येत्या १५ दिवसांत नाईट क्लब सुधारले नाहीत, तर रात्री ११ ते सकाळी ६ या वेळेत मुंबईत संचारबंदी लागू केली जाईल, असा इशारा महापालिकेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमांना दिली असून, राज्य सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुक्तांनी ही माहिती देतानाच सांगितले की, शहरात रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण ५ टक्क्यांच्या खाली आली आहे.
मात्र, कोरोना अजून समूळ नष्ट झालेला नाही. परिणामी, नाताळ डोळ्यासमोर ठेवता पुढील १५ दिवसांत किती रुग्ण आढळतात? यावरही पालिका नजर ठेवणार आहे. कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात राहिली, तर पुढच्या वर्षी सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरू होतील, तसेच आगामी काळात मुंबईतील सर्व नाइट क्लबवर महापालिकेची नजर आहे. येथे जर कोरोनाचे नियम मोडले गेले, तर कारवाई करण्याचे आदेश सर्व २४ विभागांतील आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
आणखी कठोर कारवाई होणार
नाइट क्लबमध्ये कोरोनाचे सगळे नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत. गर्दी तर अशी आहे की, जणू काही जत्राच भरली आहे. त्यात हे क्लब पहाटे ४ वाजेपर्यंत सुरू असतात. मात्र, कोरोनाचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या परळ आणि वांद्रे येथील कारवाईनंतर आता आणखी कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
कोणत्याही कार्यक्रमांना ५० नागरिकांना परवानगी दिली जाते. सामाजिक अंतर पाळा, मास्क घाला, सॅनिटायजर वापरा, अशा सूचनाही दिल्या जातात. मात्र, बहुतांशी ठिकाणी सगळे नियम धाब्यावर बसविले जातात.
राज्य सरकार संचारबंदी लागू करण्याच्या विचारात नाही. मात्र, जर का खबरदारी घेतली नाही, तर मात्र प्रशासन कठोर पावले उचलणार आहे.