मुंबई - निवडणुकीच्या अगोदरच हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. परंतु या सरकारची विश्वासार्हता किती शिल्लक आहे हा मूलभूत प्रश्न आहे. गेले ३ वर्ष कामगारविरोधी कायदे करणे, बँकांनी एनपीए करून धनदांडग्या कर्जबुडव्यांना संरक्षण देने व घोषणांची अंमलबजावणी कासवगतीने नव्हे, कासवलाही लाजवेल अशा मोगलगाय गतीने करणे हा अनुभवसर्वत्र सर्व घोषणा व योजनांबाबत आलेला आहे.
शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गाने डिसेंबर १८ त झालेल्या ५ राज्यात भाजपाकडे पाठ फिरवली व पराभवाला सामोरे जावे लागले त्यांनतर हाच संदेश मिळाला की जनतेला गृहीत धरू नका. त्यांनतर नाईलजाने निवडणुकीच्या तोंडावर मध्यमवर्गाची आयकर मुदत पाच लाखावर व गुंतवणूक केल्यावर अधिक सवलती, असंघटित कामगारांना पेन्शन, शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजारांची मदत, भटक्या विमुक्तांसाठी मदत निधी आदी घोषणा केल्या आहेत. २०१८ जुलैत केंद्र सरकारने अंगणवाडी सेविकांना दरमहा १००० रु वेतनवाढ मिळाली असे जाहीर करण्यात आले पण त्याची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमुक्तीबाबतही बँकांची मनमानी व संवेदनहीनता याचा अनुभव शेतकऱ्यांना सर्वत्र येत आहे.
या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने अनेक घोडचूका किंवा 'राजकीय - आर्थिक ब्लंडर्स' दिसून येतात. मुळात नियोजन आयोगातून नीती आयोग तयार करून काय साध्य झाले? त्याचे मुल्यमापन काय? सांख्यिकी अहवालातून बेरोजगारी नोटबंदीवर वाढलेली दिसली म्हणून तो एन.एस.सी. अहवालच मांडला गेला नाही तसे करणे म्हणजे विश्वासात हरताळ फासणे झाले. वर्षानुवर्ष अर्थसंकल्पाच्या आधी आर्थिक पाहणी अहवाल मांडून अर्थसंकल्पआधीची वास्तव परिस्थिती मांडली जात असे आर्थिक प्रगतीचा तो लोकशाहीतील मापदंड मानला जातो. हा राष्ट्रीय आर्थिक पाहणी अहवालच सरकारने यावेळी मांडायला टाळला.
यापार्श्वभूमीवर जनतेच्या व खासकरून हिंदू जनतेचा विश्वास वर्षांनुवर्षे राममंदिरांचे आश्वासन देऊन मिळवला. व आज निवडून आल्यावर कधी अध्यादेशाला कलाटणी तर कधी ६७ एकर जमिनीबाबत कोर्टाला विनंती या कलाटणी अशा वळणावर दिल्या जात आहेत की जेव्हा ते प्रत्यक्षात आणणे अशक्य होणार आहे. थोडक्यात प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराबाबत जे सोयीचे, स्वार्थी, दुटप्पी वर्तन करतात, त्यांना जनतेतील राम कसा दिसणार ! हा अर्थसंकल्प म्हणजे हा 'विश्वासघात' नाटकांच्या एक अंकातील फक्त एक प्रवेश आहे!