मुंबई : दुकाने आणि आस्थापनांवरील पाट्या मराठीत असायला हव्यात, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर तसेच पाठ्या मराठीत करण्यासाठी पालिकेने तीन महिन्यांची मुदत देऊनही पाठ्या न लावणाऱ्या दोन हजार दुकानदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे.
पाट्या मराठीत लावल्या आहेत की नाही याची तपासणी करण्याचे काम पालिकेने नोव्हेंबर २०२३ सालापासून सुरू केले. रोज दोन हजार दुकानांची तपासणी केली जात होती. महिनाभर तपासणी केल्यानंतर ७ ते ८ टक्के दुकानदारांनी पाट्या मराठीत लावल्या नसल्याचे आढळून आले होते. या दुकानदारांना त्यानंतर नोटिसा बजावण्यात आल्या. प्रती कामगार दोन हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला. दंड न भरणाऱ्या दुकानदारांच्या विरोधात न्यायालयात अहवाल सादर केला जाणार आहे. पालिकेची तपासणी मोहीम ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर मात्र प्रत्यक्ष कायदेशीर कारवाईला सुरुवात होईल. मराठी पाट्यांच्या विरोधात व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
अजूनही १०० टक्के पाट्या मराठीत नाहीत सुरुवातीच्या काळात पाट्या न लावणाऱ्या दुकानदारांचे प्रमाण ७ ते ८ टक्के होते. हे प्रमाण आता दोन टक्चयावर आले आहे. मात्र अजूनही १०० टक्के पाठ्या मराठीत लागलेल्या नाहीत.
मुदत संपल्यानंतर पालिकेची कारवाई :
■ या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीअंती मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने सप्टेंबर २०२४ साली दिला होता. शिवाय पाट्या लावण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतही दिली होती. २५ नोव्हेंबर रोजी मुदत संपल्यानंतर पालिकेची कारवाई सुरू झाली होती.