मुंबईत परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती अशक्य, ५० टक्के रक्कम जाते सरकारी तिजोरीत!

मुंबईत परवडणाऱ्या दरातील घरांची विक्री करणे निव्वळ अशक्य असल्याचे मत प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदानी यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, अतिरिक्त एफएसआयची खरेदी अशा माध्यमातून आज मुंबईत घरांच्या विक्रीतील ५० टक्के रक्कम ही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विविध सरकारी खात्याच्या तिजोरीत जमा होते. याखेरीज जमिनीच्या किमती, बांधकामाचा खर्च आणि रेडिरेकनरचे दर हे घटक विचारात घेतले तर मुंबईत परवडणाऱ्या दरातील घरांची विक्री करणे निव्वळ अशक्य असल्याचे मत प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदानी यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केले. 

ते म्हणाले की, मुंबईत रेडिरेकरनचे दर खूप जास्त आहेत. रेडिरेकनर दराच्या खाली घरांची विक्री शक्य नाही. घरांच्या किमती वाढवण्यासाठी रेडिरेकनर दर जाणीवपूर्वक वाढविले, असा आरोप त्यांनी केला. झोपडीधारकांना मोफत घर दिले जाते. पण, त्याचा पैसा अन्य कुणाच्या तरी खिशातून जातोच. मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, एसआरए, म्हाडा, एमआयडीसी आणि राज्य सरकार या यंत्रणा एकत्र आल्या तर लोकांना चांगले जीवन जगता येईल. मात्र, तसे होत नाही, ही खंत त्यांनी व्यक्त केली. 

मला जरी परवडणाऱ्या दरातील घरांची निर्मिती करायची झाली, तरी ते शक्य नाही. कारण मी रेडिरेकनरच्या दराखाली जात स्वस्त दरात घरांची विक्री केली, तर मग आयकर विभाग माझ्यावर कारवाई करेल. त्यामुळे परवडणाऱ्या दरातील घरांची निर्मितीच कशी होणार नाही, या दृष्टीने यंत्रणांचे काम आहे. यंत्रणांनी एकत्र यावे, बसावे आणि यावर योग्य तो मार्ग काढावा. - निरंजन हिरानंदानी, बांधकाम व्यावसायिक