मुंबई - पुण्यातील तळेगावमधे येणारा वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेला. यावरून युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी तळेगावमध्ये आंदोलन केले. तर, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना या प्रकरणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारला चांगलंच लक्ष्य केलं होतं. याचदरम्यान, पुणे, बारामतीच्या दौऱ्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आल्या होत्या, त्याचवेळी आदित्य ठाकरेंनी आंदोलन करुन त्यांचे लक्ष्य वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरुन, निर्मला सितारमण यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टिका केली होती. आता, शिवसेनेच्या मुखपत्रातून अर्थमंत्र्यांवर निशाणा साधण्यात आला आहे. शिवसेनेनं निर्मला सितारमण यांना अनेक सवाल केले आहेत.
पुण्यात बोलताना निर्मला सितारमण म्हणाल्या होत्या की, आता विरोधक वेदांता प्रकल्प बाहेर गेल्याने रडत बसले आहेत. पण त्यांनी आधी चार मोठे प्रकल्प देशात येऊ का दिले नाहीत याचे उत्तर द्यावे. तसेच याला महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पुण्यातील विधानभवनातील पत्रकार परिषेत त्य़ा बोलत होत्या. सितारमण यांच्या या विधानावरुन शिवसेनेनं संताप व्यक्त केला आहे. तसेच, सामनाच्या 'ही कुठली आगपाखड? आधी या प्रश्नांची उत्तरे द्या!' अग्रलेखातून त्यांच्यावर टीकेचे बाण सोडले आहेत.
वेदांतासारखा महाराष्ट्राच्या हक्काचा प्रकल्प, त्यामुळे निर्माण होणारा लाखावर जनतेचा रोजगार एक झटक्यात हिरावला गेला, त्या दुःखाचा, वेदनेचा आहे. हे दुःखही महाराष्ट्राने व्यक्त करू नये? या वेदनेचा हुंकार मराठी जनतेने देऊ नये? त्याचा जाबही केंद्र सरकारला विचारू नये? तो विचारला तर त्यावरूनही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आगपाखड करायची, हा कुठला प्रकार?, अशा शब्दात शिवसेनेनं अर्थमंत्र्यांविरुद्ध संताप व्यक्त केला आहे. तसेच, सीतारामन मॅडम, वेदांतावरून विरोधकांना विचारणा करण्यापूर्वी तुम्हीच आधी काही प्रश्नांची उत्तरे द्या. वेदांता प्रकल्प नको असे एखादे आंदोलन महाराष्ट्रात झाले का? हा प्रकल्प गुजरातमध्येच व्हावा, अशी मागणी गुजरातमधील जनतेने कुठे आणि कधी केली? फक्त केंद्र सरकारचीच मंजुरी बाकी असताना प्रकल्प महाराष्ट्रातून गायब कसा झाला? महाराष्ट्राच्या मनात उसळणारे असे असंख्य रास्त सवाल आहेत. आधी त्यांचे जवाब द्या आणि मग विरोधकांवर आगपाखड करा, असा उपरोधात्मक टोलाही लगावला.
प्रश्न महाराष्ट्राच्या न्याय हक्काचाही आहे
नाणार-वाढवण असो, बुलेट ट्रेन असो की आरेमधील मेट्रो कारशेड या सर्व प्रकल्पांना झालेला विरोध हा 'पब्लिक क्राय' होता, म्हणून शिवसेनेने त्याचे समर्थन केले. विकास व्हायलाच हवा, पण त्यासाठी जनतेने किती किंमत मोजायची याचाही विचार व्हायला हवा. वेदांता हा मोठा प्रकल्प गुजरातला गेला याचा पोटशूळ महाराष्ट्राला कधी होणार नाही. शिवसेना तर गुजरातला नेहमी जुळा भाऊ मानत आली आहे, पण प्रश्न महाराष्ट्राच्या न्याय्य हक्काचाही आहेच.