नव्या कर रचनेतही काही वजावटी कायम ठेवणार- निर्मला सीतारामन

विश्वास टिकविण्यासाठी सहकारी बँका आरबीआयकडे

मुंबई : करप्रणाली अधिकाधिक सुटसुटीत आणि सहजसोपी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्या दृष्टीनेच नवीन कर रचनेचा पर्याय देण्यात आला आहे. प्राप्ती करासंदर्भातील नव्या रचनेत ७० हून अधिक वजावटी रद्दबातल केल्या असल्या, तरी काही सवलती कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.यंदा सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचे विविध पैलू उलगडून दाखवितानाच, त्या संदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थखात्याने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी महानगरांमध्ये चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येईल.

मुंबईतील शुक्रवारच्या कार्यक्रमात सीतारमन यांनी उद्योजक, विविध व्यावासायिक, व्यापारी संघटना आणि व्यक्तींशी संवाद साधला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सितारामन यांनी सांगितले की, सोप्या करप्रणालीसाठी डायरेक्ट टॅक्स कमिटीच्या शिफारसी लागू करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. नव्या करप्रणालीतही प्राप्तिकरातील काही वजावटी पुढे चालू ठेवल्या जातील. मात्र, नेमक्या कोणत्या वजावटी याबाबत भाष्य केले नाही. नवीन करप्रणालीला मिळणारा प्रतिसाद आणि अंमलबजावणीतील अडचणींचा आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एलआयसीची आयपीओ विक्रीमुळे अधिकाधिक रिटेल गुंतवणूकदार याकडे आकर्षित होत असून, ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनेल, असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. बँकिंग क्षेत्रात अविश्वासाचे वातावरण कधीच नव्हते. भूतकाळातील काही घटनांमुळे बँकिंग अधिकारी द्विधा मन:स्थितीत होते. दिलेले कर्ज बुडाल्यास जबाबदार धरले जाईल, या शंकेने संकोच वाटत होता. मात्र, अर्थखात्याने सीबीआय, आरबीआयसह बँकिंग अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत, या शंका दूर केल्याचे सितारामन यांनी स्पष्ट केले.

राज्याच्या सहकार विभागाच्या निबंधकांचे अधिकार कायम

पंजाब-महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील गैरव्यवहारानंतर खातेधारकांना दिलासा देण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवली. त्यामुळेच खातेधारकांची ठेव सुरक्षित करण्यासाठी विम्याची मर्यादा एक लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढविली. या निर्णयाचा लाभ पीएमसी बँकेच्या खातेधारकांना होणार का, या प्रश्नावर मात्र संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चा आणि मंजुरी बाकी आहे. त्यामुळे आताच भाष्य करणे उचित होणार नाही.

बँकिंग व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी सहकारी बँकांचा कारभार रिझर्व्ह बँकेच्या अमलाखाली आणणे आवश्यक होते. ज्या संस्थांच्या नावात ‘बँक’ हा शब्द आहे, त्यांचे नियमन आरबीआयकडून होणे आवश्यकच आहे. त्याला सहकारी बँकांचा अपवाद योग्य नाही. या निर्णयानंतरही राज्याच्या सहकार विभागाच्या निबंधकांचे अधिकार मात्र कायम राहणार आहेत. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे गदा येणार नाही. शिवाय कुठलेही बदल होणार नसल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.