मुंबई : निर्धारित वेळेत घराचा ताबा दिला नाही म्हणून मुलुंडच्या निर्मल आँलम्पियाड गृह प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांना १०.५ टक्के व्याजासह गुंतवलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश महारेराने दिले होते. परंतु, हे पैसे मिळत नसल्याने १४ गुंतवणूकदारांनी पुन्हा महारेराकडे धाव घेतली. परंतु, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून यापूर्वी आदेश दिलेले आहेत या मुद्यावर त्यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. विकासकाच्या मालमत्तेचा लिलाव करून पैसे परत करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसून रेराकडूनही दिलासा मिळत नसल्याने हे गुंतवणूदार हवालदिल झाले आहेत.
मुलुंड येथील निर्मल डेव्हलपर्सने घरासाठी नोंदणी करणा-यांकडून घरांच्या किंमतीच्या १० टक्के रक्कम घेतली होती. २०१४ साली प्रत्येकाने १४ ते ३५ लाख रुपयांची रक्कम विकासकाला अदा केलेली आहे. डिसेंबर, २०१७ पर्यंत घराचा ताबा दिला जाणार होता. मात्र, विकासकाच्या दिवाळखोरीमुळे या इमारतीचे काम ठप्प झाले आहे. विकासकाची मालमत्ता विकून फसवणूक झालेल्या १२० गृह खरेदीदारांचे सुमारे ३४ कोटी रुपये व्याजासह परत करा असे आदेश महारेराने दिले आहेत. परंतु, पहिल्या लिलावाच्या प्रक्रियेत विघ्न निर्माण झाले. लिलावासाठी निवडलेली जवाहल सिनेमागृहाची जागा अन्य एका कंपनीकडे गहाण असल्याने ती विकता येणार नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे पर्यायी जागा शोधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही पर्यायी जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अद्याप शोधता आलेली नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता आहे.
या प्रकल्पातील १४ गुंतवणूकदारांची रक्कम मार्च, २०१९ पर्यंत देऊ असा करार विकासकाने केलेला आहे. ती जबाबदारी लुक्रेटीव्ह प्राँपर्टी या व्यवस्थापन कंपनीकडे देण्यात आलेली आहे. मात्र, त्याची पूर्तता होत नसल्याने त्यांनी पुन्हा महारेराकडे धाव धेतली होती. विकासकाच्या मालमत्तेचा लिलाव करून आमची रक्कम द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, याप्रकरणी यापूर्वी आदेश देण्यात आले असून न्यायालयानेही त्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत असे महारेराने स्पष्ट केले आहे. त्याच मुद्यावर महारेराचे सदस्य याचिका बी. डी. कापडणीस यांनी गुंतवणूकदारांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
न्याय मिळवायचा कसा ?
विकासकाची मालमत्ता विकून देणी मिळेल ही आशा आहे. परंतु, ही मालमत्ता शोधण्यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या पातळीवर कोणत्याही ठोस हालचाली होत नाहीत. त्यासाठी कर्मचा-यांच्या तुटवड्याचे कारण दिले जाते. तसेच, गुंतवणूदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महारेराकडूनही नव्याने दिलासादायक निर्णय होत नाही. विकासकाने गुंतवणूकदारांना वा-यावरच सोडले आहे. त्यामुळे आम्ही न्याय मिळवायचा कसा असा प्रश्न या प्रकल्पात फसवणूक झालेल्या एका गुंतवणूकदाराने उपस्थित केला आहे.