निरुत्साही २०९ एएलएमची नोंदणी होणार रद्द, नवीन प्रगत परिसर व्यवस्थापन नेमण्याची प्रक्रिया सुरू

मुंबई : महापालिकेच्या कचरामुक्त मोहिमेला सुरुंग लावणाºया २०९ प्रगत परिसर व्यवस्थापनांची (एएलएम) नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

मुंबई : महापालिकेच्या कचरामुक्त मोहिमेला सुरुंग लावणा-या २०९ प्रगत परिसर व्यवस्थापनांची (एएलएम) नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यात १९१ एएलएम घनकचरा क्षेत्रात कार्यरत नसून १८ एएलएम कार्यरत असले, तरी त्यांचे काम समाधानकारक नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या २०९ एएलएमची नोंदणी रद्द करून, त्यांच्या जागी नवीन प्रगत परिसर व्यवस्थापन नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ओल्या व सुक्या कच-याचे वर्गीकरण सोसायटी स्तरावर होऊन, कच-याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने नोव्हेंबर १९९७ पासून प्रगत परिसर व्यवस्थापन या उपक्रमाची सुरुवात झाली होती, परंतु प्रत्यक्षात अनेक ‘एएलएम’ कार्यरत नसल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे आल्या आहेत. त्याची गंभीर दखल घेऊन, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल यांनी सर्वच एएलएमच्या कार्यक्षमतेची व करीत असलेल्या कामांची तपासणी करण्याचे आदेश सर्व सहायक आयुक्तांना दिले होते.
महापालिकेच्या सर्व २४ विभागांत पूर्वी ७१९ ‘एएलएम’ नोंदणीकृत होते. आढावा घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात ४५६ एएलएम कार्यरत असल्याचे आढळून आले. यापैकी २६५ एएलएम घनकचरा क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यात १४५ एएलएमचे काम समाधानकारक असून, १२० एएलएमचे काम फारसे समाधानकारक नसल्याचे आढळले आहे. या १२० पैकी १८ एएलएमचे काम अजिबात समाधानकारक नसल्याने, त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन खात्याचे उपायुक्त विजय बालमवार यांनी दिली आहे.
कचºयाचा प्रश्न बिकट बनल्याने महापालिकाही मेटाकुटीला आली आहे. त्यामुळे १०० किलो किंवा त्याहून अधिक कचरा निर्माण करणाºया सोसायट्या, व्यावसायिक संकुलांमधील ओला कचरा उचलण्यात येणार नाही, असा निर्णय महापालिकेने यापूर्वीच घेतला आहे.
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका क्षेत्रातील २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक चटई क्षेत्र असलेल्या ज्या संस्थांचा कचरा १०० किलो अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यांनी त्याची विल्हेवाट संकुलातच करणे गरजेचे आहे.
महापालिकेच्या इशाºयानंतरही मुंबईतील ७ ते ८ टक्केच गृहनिर्माण सोसायट्यांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारला आहे, तसेच या सक्तीचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटत असल्याने, महापालिकेने एक पाऊल मागे घेत, कचºयावर प्रक्रिया न करणाºया सोसायट्यांना पुन्हा एकदा नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता.
मुंबईवरील कचºयाचा भार कमी करण्यासाठी दररोज १०० किलोहून जास्त कचरा निर्माण करणाºया सोसायट्या व आस्थापनांना, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची सक्ती महापालिकेने केली आहे. हा प्रकल्प न उभारणाºया सोसायट्यांमधून कचरा उचलणार नाही, असा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, गेल्या चार महिन्यांमध्ये मुंबईतील ५ हजार ३०४ सोसायट्यांपैकी ३७३ सोसायट्यांनीच कचºयापासून खतनिर्मिती प्रकल्प उभा केला. यात काही प्रमाणात का होईना वाढ होत आहे.
मुंबईत दररोज निर्माण होणाºया कचºयाचे प्रमाण ७,८०० वरून ६ हजार मेट्रिक टनवर आणण्याचे पलिकेचे लक्ष्य आहे.
कचºयावर प्रक्रिया न करणाºया सोसायट्या नियमांवर अंमल का करीत नाहीत, याचे पालिका बारकाईने निरीक्षण करणार आहे.
शंभर किलोहून जास्त कचरा निर्माण करणाºयांमध्ये सोसायट्या, रेस्टॉरंट, व्यायामशाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्सचा समावेश आहे. अशा ५ हजार सोसायट्या व आस्थापना आहेत.
सध्या सात हजार ८०० मेट्रिक टन कचºयामध्ये दररोज ३ हजार मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया केली जात आहे.
सर्व ५ हजार सोसायट्यांनी कचºयावर प्रक्रिया सुरू केल्यास, दररोज १८०० मेट्रिक टन कचºयाचा भार मुंबईच्या कचरा भूमीवरून कमी होणार आहे.
कचरा उचलणार नाही, या पालिकेच्या धमकीवजा इशाºयाचा परिणाम दिसून आला आहे. सुमारे आठ टक्के सोसायट्यांनी कचºयाचे वर्गीकरण केले. परिणामी, मुंबईतील कचराभूमीवर टाकण्यात येणाºया कचºयात अडीचशे टन घट झाली आहे. दररोजच्या कचºयात दोन हजार मेट्रिक टन घट करण्याचे महापालिकेचे लक्ष्य आहे.
असमाधानकारक काम असलेल्या उर्वरित १०२ प्रगत परिसर व्यवस्थापनांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात येत आहे. त्यातील ज्यांचे काम अपेक्षेनुसार नाही, त्यांचीही नोंदणी रद्द केली जाणार आहे.
समाधानकारक काम करणाºया १४५ ‘एएलएम’पैकी सर्वात जास्त संख्या ‘एच-पश्चिम’ या विभागात आहे. या विभागात ३८ एएलएम चांगले काम करीत आहेत, तर ‘के-पश्चिम’मध्ये १९, एम-पश्चिम १२, आर-दक्षिण ११, एफ-दक्षिण १० अशी एएलएमची संख्या आहे.
घनकचरा क्षेत्रात कार्यरत नसलेल्या एएलएमची संख्याही ‘एच-पश्चिम’ मध्ये १२७ अशी सर्वात जास्त आहे.