मुंबई : कोपर्डी घटनेत दाखवलेली तत्परता नितीन आगे प्रकरणात सरकारने दाखवली नाही, याबाबत माजी खासदार व माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्याची दांभिकता उघड होत असून स्वत:ला पुरोगामी म्हणवण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचेही मुणगेकर यांनी सोमवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. कोपर्डीचे निमित्त करून अॅट्रोसिटी रद्द करण्याची मागणी मराठा समाजाने केल्याचा आरोप मुणगेकर यांनी केला आहे. पुढे ते असंही म्हणाले की, मराठा समाजाचे मोर्चे राजकीय दृष्ट्या प्रेरित होते.
''नितीन आगे प्रकरणात आरोपींची निर्दोष मुक्तता''दुर्दैवाने नितीन आगेप्रकरणी असे मोर्चे निघाले नाही. त्यामुळे सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. म्हणूनच कोपर्डी घटनेत ३ आरोपींना १६ महिन्यांत फाशी होत असताना नितीन आगे प्रकरणात ९ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. याप्रकरणी तीव्र आंदोलन उभारण्यासाठी शासकीय विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. नितीन आगे प्रकरणी सीबीआय चौकशी करून खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. आंदोलन चिरडण्यासाठी राजकीय दबाव येत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. मृत नितीनच्या वडिलांना पुण्याहून मुंबईला पत्रकार परिषदेस येण्यापासून रोखले जात असल्याचेही समीतीचे म्हणणे आहे.