Nitin Gadkari : 'मी रिलायन्सचं टेंडर रद्द केलं अन् सरकारचे 2000 कोटी रुपये वाचवले'

Nitin Gadkari : मुंबईतील आजचं हे संमेलन मला 1995 सालच्या माझ्या राज्यमंत्री या कारकिर्दीची आठवण करुन देत आहे. त्यावेळी, मी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेच्या कामासाठीचे रिलायन्स कंपनीचे एक टेंडर रद्द केले होते. त्यावेळी, धीरुभाई अंबानी तेथे होते, ते माझ्यावर फार संतापले होते.

ठळक मुद्देरिलायन्सने 3600 कोटी रुपयांचा हवाला दिला होता. त्यामुळे हे टेंडर आम्ही रद्द केले आणि एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम) च्या माध्यमातून 1600 कोटी रुपयांत हे काम पूर्ण केलं.

नवी दिल्ली - केंद्रीय नितीन गडकरी हे आपल्या कामासाठी ओळखले जातात. राज्यात युती सरकारच्या काळात त्यांच्या अधिपत्याखालील खात्याने बनवलेल्या रस्त्यांची आणि उड्डाणपुलांची नेहमीच चर्चा होत असते. त्यामुळेच, दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही गडकरी यांचं नाव रोडकरी ठेवलं होतं. मुंबईत राष्ट्रीय महामार्ग, परिवहन आणि गुंतवणूक विषयीच्या कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी गुंतवणूकदार कंपन्यांना दिलासा दिला. यावेळी, 1995 सालचा एक किस्साही सांगितला. 

मुंबईतील आजचं हे संमेलन मला 1995 सालच्या माझ्या राज्यमंत्री या कारकिर्दीची आठवण करुन देत आहे. त्यावेळी, मी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेच्या कामासाठीचे रिलायन्स कंपनीचे एक टेंडर रद्द केले होते. त्यावेळी, धीरुभाई अंबानी तेथे होते, ते माझ्यावर फार संतापले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दिवंगत नेते बाळासाहेब ठाकरे हेही माझ्यामुळे त्रस्त झाले होते. आपण असं का केलं, हे त्यांनी मला विचारलं. त्यावेळी, आपण या योजनेसाठी आणि बांद्रा-वरळी सी लिंकसाठी लोकांकडून पैसे जमवू असे मी म्हटलं. पण, सगळेच माझ्यावर हसले होते. दरम्यान, त्या काळात आम्ही गुंतवणूकदारांकडे जात होतो, आता गुंतवणूकदार आमच्याकडे येत आहेत, अशी आठवण गडकरींनी सांगितली. 

रिलायन्सने 3600 कोटी रुपयांचा हवाला दिला होता. त्यामुळे हे टेंडर आम्ही रद्द केले आणि एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम) च्या माध्यमातून 1600 कोटी रुपयांत हे काम पूर्ण केलं. त्यावेळी, एमएसआरडीसीचा मी संस्थापक अध्यक्ष होतो. या कामातून आम्ही 2000 कोटी रुपये वाचवले. राज्य सरकारने या योजनेचं मुद्रीकरण केलं, तेव्हा आम्हाला 3000 कोटी रुपये मिळाले. दीड वर्षांपूर्वी आम्ही पुन्हा एकदा या कामाचे टेंडर देण्यात आलं, तेव्हा महाराष्ट्र सरकारला 8000 कोटी रुपये मिळाले, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. तसेच, गुंतवणूकदारांनी कुठलीही काळजी करण्याचे कारण नाही, असेही ते म्हणाले.