वीजपुरवठा खंडितप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी होणार; ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे आदेश

दक्षिण मुंबई वीजपुरवठा खंडित झाल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई: दक्षिण मुंबई वीजपुरवठा खंडित झाल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहेत. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर राऊत संबंधित अधिकारी आणि टाटा कंपनीचे उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्याशी सतत संपर्कात होते. 

वीज खंडित झाल्याचे कळताच त्यांनी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महापारेषण व राज्य भारप्रेषण केंद्रातील प्रमुखांशी सतत संपर्क साधला. वीजपुरवठा पूर्ववत व्हावा, यासाठी सूचना दिल्या. कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. टाटा कंपनीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष बोलून वीजपुरवठा सुरू होण्याबाबत चर्चा केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दुरुस्तीच्या ठिकाणी जाऊन  प्रत्यक्ष कामावर देखरेख ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. विविध कारणांमुळे झालेला बिघाड दुरुस्त करून ७० मिनिटांत दक्षिण मुंबईतीच्या काही भागातील वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. 

या प्रकरणाची सरकारकडून दखल घेण्यात आली असून, उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

नुसत्या समित्या कामाच्या नाहीत; कारवाई कधी करणार?

दीड वर्षापूर्वी मुंबई अंधारात गेली होती तेव्हा समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, कारवाई झाली नाही. वीज कंपन्यांमध्ये समन्वय नाही. सिस्टीम सुधारत नाही. केवळ समित्या स्थापन करून रद्दी वाढविण्यापेक्षा कारवाई अपेक्षित असून, समन्वय आणि सुधारणा अपेक्षित असल्याचे वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले.

ऑक्टोबर २०२० मध्ये वीज पुरवठा खंडित झाला होता तेव्हा वेस्टर्न रिजन लोड डिस्पॅच सेंटर, त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग व सरकार यांनी तीन समित्यांकडून अहवाल मागविले; पण कारवाई  झाली नाही. आता पुन्हा समिती आल्यावर नवीन रद्दी वाढविणार का, कारवाई होत नसेल तर त्या अहवालाला काहीच अर्थ नाही, असे पेंडसे म्हणाले.

१९०६ मध्ये बेस्ट व टाटा पॉवरला मुंबईचा पहिला परवाना दिला गेला. १९२३ मध्ये क्लिक निक्सन, नंतर त्याची बॉम्बे सर्बबन इलेक्ट्रिक सप्लाय झाली. नंतर रिलायन्स व  अदानी झाले. मुंबई वीज पुरवठा खंडित होतो, असे कधी होत नाही. मात्र, गेले दोन वर्षांच्या काळात दोन वेळा वीज पुरवठा खंडित झाला. हे योग्य नसल्याचे पेंडसे म्हणाले.

समतोल हवा

विजेची मागणी आणि पुरवठा समान असावा लागतो किंवा त्याचा समतोल साधावा लागतो. मागणी पुरवठ्यापेक्षा वाढली तर आयलँडिंग करावे लागते. आयलँडिंग म्हणजे भारनियमन. हे चटकन व्हावे लागते. म्हणजे सध्या आपली सिस्टीम सेकंदात काम करते. हे काम मायक्रो सेकंदात व्हावे लागते.