Nitin Raut: ऊर्जामंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा, 3 महिन्यांसाठी शेतकऱ्यांची वीज तोडणी थांबवली

Nitin Raut: ज्या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाची वीज तोडणी केली आहे, त्यांचा वीजपुरवठा पुर्ववत केला जाणार असल्याचे वक्तव्य नितीन राऊत यांनी केले

मुंबई - राज्यात सध्या शेतीपंपांची वीज तोडणी मोहीम वेगात सुरू आहे. वीजेअभावी शेतातील उभी पिके जळून जात असल्याने, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान करून महाविकास आघाडी सरकार काय साध्य करीत आहे? असा सवाल करून विरोधकांनी तात्काळ वीज तोडणी मोहीम थांबवावी, अशी मागणी विधानसभेत केली आहे. राज्यातील शेतकरीही वीज मिळावी म्हणून रस्त्यावर उतरला आहे. त्यामुळे, अखेर ऊर्जामंत्र्यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली.  

ज्या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाची वीज तोडणी केली आहे, त्यांचा वीजपुरवठा पुर्ववत केला जाणार असल्याचे वक्तव्य नितीन राऊत यांनी केले. तसेच शेतकऱ्यांच्या हातात पुढचे पिक येईपर्यंत पुढील तीन महिने वीजपुरवठा खंडीत केला जाणार नसल्याचं राऊत यांनी सभागृहात सांगितलं. या मुद्यावरुन सभागृहात विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता. तर, काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपुरातील शेतकऱ्याने फेसबुक लाईव्ह करत आत्महत्या केल्याची व्यथा विधानसभेत मांडली होती. त्यानंतर, अखेर आज ऊर्जामंत्र्यांनी वीज तोडणीचा थांबविण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. 

महावितरण हे महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीचं आहे, याची मला जाणीव आहे. पण, शासनाकडून वीजबिलापोटी मिळणारे पैसे हेच महावितरणचे उत्पन्नाचे साधन आहे. महावितरणची सध्या ग्राहकांकडून येणारी थकबाकी 64 हजार कोटी इतकी आहे. यापैकी, कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांची थकबाकी 44 हजार 920 कोटी रुपये एवढी आहे. म्हणूनच सरकार हे मुद्दाम करत नाही. शेतकऱ्यांच्या मागणीचा आम्ही विचार करतो, पण शेतकऱ्यांनीही महावितरणचा विचारा करावा, असेही राऊत यांनी विधानसभेत म्हटले. 

#थेटप्रसारण

महाराष्ट्र विधिमंडळ #अर्थसंकल्पीयअधिवेशन मार्च - २०२२ #विधानसभाकामकाज#MahaBudgetSession
https://t.co/an8VcrY5w0

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 15, 2022

वीज तोडणीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान

राज्य सरकारच्या वीज तोडणी मोहिमेमुळे ज्यांनी वेळेवर वीजबिल भरणा केलेला आहे त्यांनाही याचा फटका बसत आहे. कनेक्शन तोडल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देता येत नाही. शिवाय, जनावरांचेही पाण्यावाचून हाल होत आहेत. एकीकडे पिकांची काढणीसाठी मजूर मिळत नसल्याने तसेच मजुरीचे दर वाढल्याने शेतकरी त्रस्त असताना दुसरीकडे महावितरणकडून ही मोहीम राबवून अडचणीत भर टाकली जात आहे. त्यामुळे ही मोहीम थांबवावी, अशी मागणी सर्वच स्तरातून होत होती.