Join us

महापालिकेचा सोसायट्यांना दणका, आतापर्यंत १७ आस्थापनांविरोधात एफआयआर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 09, 2018 6:00 AM

कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यास टाळाटाळ करणा-या १७ सोसायट्या आणि आस्थापनांविरोधात मुंबई महापालिकेतर्फे आतापर्यंत ‘एमआरटीपी अ‍ॅक्ट’ कलम ५३ (१) नुसार, पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत

मुंबई : कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यास टाळाटाळ करणा-या १७ सोसायट्या आणि आस्थापनांविरोधात मुंबई महापालिकेतर्फे आतापर्यंत ‘एमआरटीपी अ‍ॅक्ट’ कलम ५३ (१) नुसार, पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत, तर ९५ सोसायट्यांच्या विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ३३० सोसायट्या आणि आस्थापनांना नोटीसा बजावण्यात आल्या असून त्यापैकी ६१ बाबत मुदत वाढविण्यासाठी अर्ज सादर झाले, तर ९१ सोसायट्यांनी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण केली आहे.दरम्यान पर्यावरण संरक्षणविषयक कायद्यानुसार अन्य २२७ सोसायट्या आणि आस्थापनांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ३० सोसायट्यांकडून मुदत वाढविण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाले. यातील ११५ सोसायट्या, आस्थापनांनी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण केली, तर २९ विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.मुंबई महापालिका कायद्यानुसार आतापर्यंत ३ हजार २२४ सोसायट्या आणि आस्थापनांना नोटीसा देण्यात आल्या; त्यापैकी १ हजार ५१ प्रकरणांमध्ये संबंधित सोसायट्यांकडून मुदत वाढविण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज सादर झाले. ८७७ सोसायट्या, आस्थापनांनी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण केली, तर ९५० च्या विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती पालिका अधिकाºयांनी दिली.>का करण्यात आली कारवाई?२० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडांवरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो; अशा सोसायट्या वा उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कचरा वर्गीकरण करणे, तसेच ओल्या कचºया प्रक्रिया करून त्यापासून खतनिर्मिती करणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे.जून २०१७ पासून वारंवार सूचना देऊनही कचरा व्यवस्थापनाबाबत सहकार्य करत नसलेल्या सोसायटी, आस्थापनांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यास पर्याय नसल्याने, कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत.एकंदर आतापर्यंत १७ सोसायट्या, आस्थापनांविरोधात एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत, तर १ हजार ७४ प्रकरणी संबंधित सोसायट्या आणि आस्थापनांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.