महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ‘बेस्ट’ला ठेंगाच!

पालक संस्था असलेल्या महापालिकेने जबाबदारी उचलावी यासाठी बेस्ट कामगारांनी नऊ दिवसांचे ऐतिहासिक आंदोलन केले. त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी लवाद नेमण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वाटत होते.

मुंबई : पालक संस्था असलेल्या महापालिकेने जबाबदारी उचलावी यासाठी बेस्ट कामगारांनी नऊ दिवसांचे ऐतिहासिक आंदोलन केले. त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी लवाद नेमण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वाटत होते. मात्र पालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्पातून बेस्टच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत.
बेस्ट उपक्रमाचा या वर्षी १०२२ कोटी इतका तोटा अपेक्षित आहे. तर संचित तूट दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. बस ताफ्यात सातत्याने घट होत असल्याने सेवांचा दर्जा खालावत आहे. कामगारांचे दर महिन्याचे वेतन देण्यासाठीही बेस्ट उपक्रमाकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून होत आहे. याबाबतचा ठरावही पालिका महासभेत मंजूर झाला आहे. मात्र पालिका प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच हात आखडता घेतला आहे. बेस्ट कामगार संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी ७ जानेवारी रोजी संप पुकारला होता. हा संप तब्बल नऊ दिवस सुरू राहिला. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने बेस्ट, महापालिका प्रशासन आणि कामगार संघटनांमध्ये मध्यस्थीसाठी लवाद नेमल्यानंतर हा संप मिटला. त्यामुळे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात बेस्ट उपक्रमासाठी मोठी तरतूद करण्यात येईल, असे मत व्यक्त होत होते. मात्र कर्मचारी वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी दहा कोटी आणि प्रवाशांना फायदा मिळवून देणाऱ्या सुधारणांसाठी ३४.१० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.