मुंबई : विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पदवी आणि तात्पुरत्या प्रमाणपत्रांवर आधार क्रमांक नमूद करण्याचा प्रस्ताव काही राज्य सरकारांकडून विचाराधीन होता. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या पदवी आणि तात्पुरत्या प्रमाणपत्रावर आधार क्रमांक नमूद करण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने-यूजीसीने प्रतिबंध घातला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकतेच याबाबत परिपत्रक काढले आहे.
महाविद्यालयीन, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भरती प्रक्रिया आणि प्रवेश प्रक्रियेत कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांच्या पदवी आणि तात्पुरत्या प्रमाणपत्रावर आधार क्रमांक नमूद करण्याबाबत काही राज्य सरकारांकडून विचार सुरू असल्याचे यूजीसीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे या मुद्द्यावर परिपत्रक प्रसिद्ध करून यूजीसीने आधार क्रमांक नमूद करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आधार नियमावली २०१६ तील तरतुदीनुसार आधार क्रमांक वगळला किंवा प्रतिबंधित केला जात नाही, तोपर्यंत कोणतीही आस्थापना आधार क्रमांक सार्वजनिक करू शकत नाही. त्यामुळे पदवी आणि तात्पुरत्या प्रमाणपत्रावर आधार क्रमांक नमूद करता येणार नाही. उच्च शिक्षण संस्थांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (यूआयडीएआय) नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.