माजी कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही अपेक्षित नाही

Suhas Pednekar : मुंबई विद्यापीठाने आपला अहवाल सादर केला असून आयोगाने या प्रकरणात सविस्तर चर्चा केली.

मुंबई - मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ रोखून त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामांची चौकशी करावी, अशी नोटीस महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित आयोगाने मुंबई विद्यापीठाला बजावली होती. दरम्यान मुंबई विद्यापीठाने आपला अहवाल सादर केला असून आयोगाने या प्रकरणात सविस्तर चर्चा केली. विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरु यांनी कार्यवाही सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मधील कलम १४(५) नुसार झाल्याचे चर्चेअंती दिसून आले. त्यामुळे सदर प्रकरणी आयोगाच्या स्तरावर कोणतीही कार्यवाही अपेक्षित नाही आणि त्यामुळे प्रकरण नस्तीबध्द करण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. 

मुंबई विद्यापीठाने महाराष्ट्र शासनाच्या १५ मार्च, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठातील कुलसचिव, संचालक, परिक्षा व मूल्यमापन मंडळ, वित्त लेखा अधिकारी यासारखी संवैधानिक पदे कोणत्याही कारणास्तव रिक्त झाल्यास तात्पुरत्या स्वरुपातील कार्यभार सोपविण्यात यावा, असा उल्लेख होता. हा शासन निर्णय हा महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९९४ मधील तरतूदीनुसार तयार करण्यात आलेला होता. सदर अधिनियम फेब्रुवारी, २०१७ पासून निरसित करण्यात आला असून त्याऐवजी १ मार्च,२०१७ पासून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ लागू कण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या अधिनियमाच्या कलम १४(५) अन्वये तत्कालीन कुलगुरु यांनी त्यांना असलेल्या अधिकारांतर्गत कुलसचिव पदावर काम करण्यास योग्य व्यक्ती म्हणून विद्यापीठाचे आंतरराष्ट्रीय व सामरिक अध्ययन केंद्राचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याकडे तात्पुरता कार्यभार सोपविला होता असे स्पष्ट केले आहे. 

या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांनी विद्यापीठाच्या अखत्यारित रिक्त असलेल्या कुलसचिव, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ आणि इतर संवैधानिक पदांचा तात्पुरता कार्यभार सोपवितांना सेवाजेष्ट व पात्र असलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उपकुलसचिव यांना डावलून आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना नियमबाह्यरित्या पदभार दिलेला ठपका पुसला गेला आहे.