जिल्हाधिकाऱ्यांवर ९ एप्रिलपर्यंत कारवाई करणार नाही

जिल्हाधिकाऱ्यांवर ९ एप्रिलपर्यंत कारवाई करणार नाही

राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन

जिल्हाधिकाऱ्यांवर ९ एप्रिलपर्यंत कारवाई करणार नाही

मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरण : राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्येप्रकरणी आरोपी असलेले जिल्हाधिकारी संदीप कुमार सिंह यांच्यावर ९ एप्रिलपर्यंत कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिले.

मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी संदीप कुमार सिंह यांच्यावर ९ एप्रिलपर्यंत कठोर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाला दिले. मोहन डेलकर यांना आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप जिल्हाधिकारी संदीप कुमार सिंह यांच्यावर आहे. या आरोपात तथ्य नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

डेलकर हे दादरा नगर या केंद्रशासित प्रदेशाचे खासदार होते. त्यांनी मरीन ड्रॉइव्ह येथील एका हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली. त्यांनी लिहिलेली सुसाइड नोट पोलिसांना मिळाली. डेलकर यांच्या मुलाने केलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. अभिनव डेलकर याने केलेल्या तक्रारीनुसार, दादरा नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल खेडा पटेल आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी यांनी मोहन डेलकर यांची छळवणूक केली होती. कारण त्यांना मोहन डेलकर यांना निवडणूक लढवण्यापासून अडवायचे होते. तसेच त्यांच्या महाविद्यालयाचा ताबा घेण्यापासून थांबवायचे होते.

‘आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यासाठी कट रचण्याची आवश्यकता आहे, ते या प्रकरणात दिसत नाही. केवळ छळवणुकीचा आरोप केला म्हणून पोलीस कोणावरही आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप करू शकत नाही. सिंह यांच्यावर कोणताही विशिष्ट आरोप ठेवण्यात आलेला नाही. ते डेलकर यांना वैयक्तिकरीत्या ओळखत नव्हते. डेलकर अध्यक्ष असलेल्या ट्रस्टची ते चौकशी करत होते, एवढाच सिंह आणि डेलकर यांचा परिचय होता’, असे याचिकेत नमूद आहे.