मुंबई-राज्याचा २०२३/२४ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प पावसाळी अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. राज्याच्या सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी ६ लाख १२ हजार २७३ कोटीं रुपयांचे बजेट सादर केले. मात्र, मच्छीमार देखील हे मतदाते आहेत आणि तेही आपल्या मतांचा अधिकार बजावू शकतात हे शासन विसरले आहे. त्यामुळे १ लाख १० हजार ३५५ कोटीं त्रुटीचा अर्थसंकल्प सादर करीत असताना मच्छीमारांना सपशेल त्यांनी झिडकारले असल्याची टिका कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी केली आहे.
या अर्थसंकल्पात कोळी आणि मासेमारी समाजावर लक्ष दिले नसल्याचे, कोळी समाजाचे एकमेव विधानपरिषद आमदार रमेश पाटील यांनी तात्काळ आपल्या भावना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मांडल्या. या बजेटमध्ये परंपरेने राज्याचा शेती व्यवसायाला समांतर असणारा मासेमारी व्यवसाय करणाऱ्या जाती-जमातींकडे आपण दुर्लक्ष केले असून समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी विनंती केली आहे.
केंद्राच्या कितीही योजना असल्या तरी त्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय सहभाग तरतुदींवर उभारलेल्या आहेत, जसे पूर्वी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार ७५ टक्के निधी उपलब्ध करायचा तर त्यासाठी राज्याने २५% ची तरतूद केली पाहिजे ही अट होती सध्या प्रधानमंत्री मत्स्य व्यवसाय योजनेअंतर्गत ७० टक्के केंद्र सरकार देत असताना, लाभार्थ्यांनी दहा टक्के भरावे तर राज्य सरकारने २०% निधी तरतूद करणे बंधनकारक आहे. मात्र ही २० टक्क्यांची तरतूदच कधी पुरेसी करीत नसल्याने या केंद्रीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मच्छीमारांना तीन-चार वर्षांच्या वेटिंग लिस्ट वर थांबावे लागते अशी माहिती राजहंस टपके यांनी दिली.
प्रत्येक वेळी राज्याने मच्छीमारांना दुय्यम स्थान दिल्याने आर्थिक तरतूद नेहमी तुटपुंजी असल्याने पारंपारिक मच्छीमार दिवसेंदिवस मागास होत चाललेला आहे.दुष्काळ ओळा - सुका , अतिवृष्टी अथवा नैसर्गिक संकटांचा सामना जसा शेतकरी करतो त्यापेक्षा अधिक नैसर्गिक धोका पारंपारिक मच्छीमारांच्या जीवनात आहे. मात्र शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या घोषणा शासन करते त्यांची कर्जमाफी बरोबर सातबारा कोरे करण्याच्या मोहिमा झपाट्याने सुरू होतात, सवलत देण्याच्या त्या योजनांच्या जवळपास ही मासेमारी व्यवसायाची गणना केली जात नसल्याची खंत प्रत्येक मच्छीमारांमध्ये असल्याचे मच्छिमार नेते प्रदीप टपके यांनी सांगितले.