मुलुंड प्रकल्पात ना बांगलादेशी, ना आर्थिक घोटाळा; मुंबई महापालिकेने केले प्रकल्पाचे समर्थन

मुंबई : मुलूंडमधील पुनर्वसदन सदनिकांमध्ये येणारे रहिवासी हे घाटकोपर, विक्रोळी, भांडूप, मुलूंड भागामध्ये सुरु असणाऱ्या प्रकल्पांमुळे बाधित होणारे रहिवासी आहेत. त्यामुळे येथील प्रकल्पामध्ये बांगलादेशी नागरिक येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मुंबई महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. मुलुंड प्रकल्पात बांगलादेशी नागरिक येणार, या प्रकल्पात आर्थिक घोटाळा झाला आहे, प्रकल्पामुळे मुलुंडच्या पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल, अशी उलट-सुलट चर्चा आणि आरोप -प्रत्यारोप काही दिवसांपासून सुरु आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आपली बाजू मांडली आहे.

प्रकल्पात कोणताही आर्थिक घोटाळा झालेला नसून, या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त आल्यानंतर विभागात अस्थैर्य निर्माण होईल, ही भीती निराधार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. प्रकल्पात सुमारे सात हजार घरे उपलब्ध होवून सुमारे २८ ते ३५ हजार रहिवासी येतील. सदर भूखंड हा पुनर्वसन प्रकल्प घरांसाठी उपयोगात आणला नसता तरी, त्यावर भूखंड मालकाने खासगी गृहनिर्माण प्रकल्प एरवी देखील उभारलाच असता.साहजिकच तेव्हाही किमान १५ ते २० हजार रहिवासी आले असतेच.येथे येणारे रहिवासी घाटकोपर, विक्रोळी, भांडूप, मुलूंड भागामध्ये सुरु असणाऱ्या प्रकल्पांमुळे बाधित होणारे रहिवासीच असतील. याचाच अर्थ, मुलूंड येथील प्रकल्पामध्ये बांगलादेशी नागरिक येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

पायाभूत सुविधा विकास हा विषय फक्त सदनिका प्रकल्प किंवा वसाहतीपुरता मर्यादीत नसतो. पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही संपूर्ण मुंबई महानगराचा विचार करुन, विकास आराखडा तयार करुन करण्यात येते. त्यामुळे मुलूंडमधील प्रकल्पामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण येईल, हे म्हणणे देखील योग्य ठरत नाही.प्रकल्पबाधित आजुबाजूलाच राहत असल्यामुळे, त्यांना आजही नागरी सेवा-सुविधा द्याव्याच लागत आहेत. परिणामी, पुनर्वसन सदनिकाधारकांसाठी वेगळ्या नागरी सेवा-सुविधा निर्माण कराव्या लागतील, ही भीती देखील अनाठायी आहे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.