मुंबई : सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या प्रकल्पासाठीही नागरी वाहतूक सुरक्षेचे नियम शिथिल करू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘म्हाडा’ची याचिका फेटाळून लावली. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात म्हाडाला ४० मजली निवासी इमारत बांधायची आहे; मात्र म्हाडाचा हा प्रस्ताव नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अपीलीय प्राधिकरणाने फेटाळून लावला. डिसेंबर, २०२१च्या या निर्णयाला म्हाडाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावरील सुनावणी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
विमानतळाजवळ उंच इमारत बांधण्याचा घटनात्मक अधिकार केवळ आपल्याला आहे; तसेच नागरी हवाई वाहतुकीचे नियम आपल्याला लागू होत नाही, हा म्हाडाचा प्रकल्प असल्याने उंचीची मर्यादा ओलांडली तरी विमान हवाई वाहतुकीला काही धोका नाही, असा दावा म्हाडा करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्तीद्वयींनी नोंदवले. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमाने उड्डाण करताना वा उतरताना म्हाडाच्या टॉवरभोवती घिरट्या घालत आहे, असे धक्कादायक चित्र आपण स्वीकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
प्रस्ताव काय ? मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी विमानतळाजवळ ४० मजली उंच इमारत बांधण्याचा म्हाडाचा प्रस्ताव आहे. या इमारतीची उंची साधारणत: ११५.५४ मीटर असेल. वस्तुत: विमानतळाजवळ केवळ ५८.४८ मीटर उंचीच्या बांधकामास परवानगी आहे. म्हाडाने केलेल्या विनंतीमुळे अपीलीय प्राधिकरणाने संबंधित इमारतीची उंची ९६.६८ मीटरपर्यंत वाढविण्यास परवानगी दिली.
न्यायालयाची निरीक्षणे... उंचीच्या निर्बंधाची अट म्हाडासाठी शिथिल केली तर सर्वांसाठीच करावी लागेल. प्रकल्पाचा प्रस्ताव केवळ सार्वजनिक प्राधिकरणाने केला आहे म्हणून हवाई वाहतूक सुरक्षेचे निकष शिथिल केले जाऊ शकत नाही. अशी याचिका जबाबदार सार्वजनिक प्राधिकरणाने कधीही करू नये. म्हाडाला ४० मजली इमारतीची आवश्यकता का आहे? याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. प्रस्तावित इमारत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या चार किमी परिसरात येते. केंद्रीय हवाई वाहतूक उड्डाण मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंधनकारक असलेले विमान वाहतूक मानके आणि मापदंडांचे पालन करणारे उंचीचे निर्बंध घातले आहेत.