कोस्टल रोडसाठीच्या भराव भूमीचा व्यावसायिक वापर नको! स्थानिकांचं मत्स्यव्यवसाय विभागाला पत्र

जागा महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे देण्यास पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांनी विरोध केला आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: कोस्टल रोडसाठी तयार केलेल्या भराव भूमीवर आता मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाने दावा केला आहे. ही जमीन फलक तसेच कार्यक्रम याकरिता महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे हस्तांतरित करावी, अशा मागणीचे पत्र या विभागाने पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांना लिहिले आहे. मात्र, केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाने कोस्टल रोडला परवानगी देताना घातलेल्या नियमानुसार, भराव भूमीचा वापर व्यावसायिक किंवा रहिवासी वापरासाठी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या नियमाचा आधार घेत ही जागा महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे देण्यास पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांनी विरोध केला आहे.

‘कोस्टल’च्या भराव भूमीवरील भविष्यातील व्यावसायिक वापरासाठीची योजना रद्द करावी, अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासक झोरू बथेना यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाला पत्राद्वारे केली आहे. या भराव भूमीचा वापर करताना सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक आहे. मात्र, यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या पत्रात काहीच नमूद नसल्याचे बथेना यांनी स्पष्ट केले.  

‘जागेचे आरक्षण हवे’

कोस्टल रोडसाठी समुद्रातून १११ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन भरावाद्वारे विकसित करण्यात आली आहे. ही जमीन ‘सार्वजनिक उद्यान’ आणि ‘किनारी वन’ म्हणून विकास आराखड्यात राखीव ठेवावी, अशी मागणी खा. वर्षा गायकवाड यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

विभागाचे म्हणणे काय?

कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार केल्यामुळे एक कोटी तीन लाख ८३ हजार ८२० चौरस फुटांचे भराव क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के क्षेत्रात कोस्टल रोडचे बांधकाम करण्यात आले. उर्वरित ७० ते ७५ टक्के जागेत ५३ हेक्टर जागेत हरित क्षेत्र व नागरी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. या जागेवर हिरवळ फुलवण्यासाठी पालिकेने निविदा प्रक्रिया, आराखडा तयार केला आहे. मात्र ही जमीन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाला द्यावी, असे पत्र विभागाकडून पालिका आयुक्तांना पाठवले आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाला महसुलाचे स्रोत निर्माण होतील आणि मंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होईल. मंडळ आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

तरंगणाऱ्या कचऱ्यासाठी  नाल्यांत बसविणार जाळ्या

मुंबईत सुरू झालेल्या नालेसफाईच्या कामाचा महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी गुरुवारी आढावा घेतला. प्रत्येक नाल्यातून दिवसभरात किती गाळ काढायचा, याचे नियोजन करून त्याची दैनंदिन नोंद सॉफ्टवेअरमध्ये करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.   तसेच नाल्यांमधून तरंगणारा प्लास्टिक कचरा जमा करण्यासाठी आवश्यक तेथे जाळ्या बसवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. बांगर यांनी गुरुवारी शीव-पनवेल महामार्गावरील मानखुर्द, देवनार, लक्ष्मीबाग, जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्ता (जेव्हीएलआर) येथील कल्व्हर्ट, भांडुप येथील डिएव्ही कॉलेज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्ग, एपीआय आणि उषानगर येथील नालेसफाईची पाहणी केली. यावेळी गाळ काढण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे होण्यासाठी दुय्यम अभियंता, सहायक अभियंता यांनी कार्यस्थळी पूर्ण वेळ उपस्थित राहावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. या पुढेही अशीच पाहणी केली जाणार असून, नालेसफाईत कोणतीही हयगय खपवून घेणार नाही, असे बांगर यांनी स्पष्ट केले.

असा घेतला आढावा

• मानखुर्द नाल्याच्या बाजूची २५० मीटर पर्जन्य जलवाहिनी मेट्रो कामामुळे बाधित झाली आहे. याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांनी यासाठी मेट्रो व्यवस्थापनासमवेत समन्वय साधावा.
• येथे प्लास्टिक कचऱ्यामुळे पाणी तुंबत असल्याने नाल्याच्या दोन्ही बाजूला उंच जाळ्या लावाव्यात, अशा सूचनाही अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
• देवनार नाल्याच्या दुतर्फा असलेल्या भंगार व्यावसायिकांकडून कचरा टाकला जातो. येथे फायबर रिइन्फोर्स्ड पॉलिमरच्या जाळ्या लावाव्यात, असे अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगितले आहे.
• लक्ष्मीबाग नाल्यातील तरंगणारा कचरा रोखण्यासाठी तरंगणारी जाळी बसविली आहे. तशी अंमलबजावणी इतर ठिकाणी करण्याबाबत विचार सुरू आहे.