कोरोनाच्या नावाखाली सतत सवलती नाहीत, नऊ लाखांचा दंड

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनने केलेली याचिका फेटाळली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वारंवार महामारीचा हवाला देऊन व्यावसायिक असाधारण सवलती मिळवू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बुधवारी मद्यविक्री परवाना नूतनीकरण शुल्कात सवलत देण्यासंदर्भात हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनने केलेली याचिका फेटाळली.

हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये विदेशी मद्य विक्रीसाठी निर्धारित केलेल्या परवाना नूतनीकरण शुल्कात कपात करण्यात यावी, यासाठी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनने एप्रिल २०२१ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली. परवानाधारक सकाळी ११.३० ते मध्यरात्री १.३० पर्यंत व्यवसाय चालवतात; पण कोरोनाच्या काळात कामाचे तास मर्यादित होते. ते परवाना नूतनीकरण शुल्कात सवलत किंवा तडजोडीस पात्र आहेत, असा युक्तिवाद ॲड. विराग तुळजापूरकर यांनी न्या. गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे केला.

नऊ लाखांचा दंड   
महामारी सरकारचा दोष नाही. संघटना आणि त्यांच्या परदेशी मद्य विक्री व्यवसायाच्या संकुचित व्यावसायिक चिंतेच्या पलीकडे जबाबदाऱ्या होत्या. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा व वस्तू पुरविण्याच्या राज्य सरकारच्या संघर्षावर भर देत न्यायालयाने म्हटले की, काही मूठभर लोकांच्या गरजेपेक्षा अनेक लोकांच्या गरजांना महत्त्व आहे. न्यायालयाने याचिका निकाली काढत संघटनेला नऊ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.