ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही; जातनिहाय सर्वेक्षणास सरकारने दर्शविली अनुकूलता

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २९ सप्टेंबरला राज्यातील ओबीसी नेत्यांची बैठक मुंबईत घेतली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावण्यात येणार नाही. तसेच कुणबी जात प्रमाणपत्र देताना आवश्यक त्या जुन्या नोंदी तपासूनच जात प्रमाणपत्र दिले जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारने दिली आहे. तसेच, ओबीसी समाजाचे जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २९ सप्टेंबरला राज्यातील ओबीसी नेत्यांची बैठक मुंबईत घेतली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त तयार करण्यात आले आहे. या बैठकीत ओबीसींच्या कोणत्या प्रश्नांवर चर्चा झाली आणि त्यावर राज्य सरकारची भूमिका काय हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण  देण्याची राज्य सरकारची तयारी नाही हे त्यावरून स्पष्ट झाले आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. 

ओबीसी समाजाचे जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल आहे; पण त्याबाबतची कार्यपद्धती बिनचूक असावी व त्यातून जातीजातीत तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी अभ्यास करून कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. संपूर्ण देशात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी २९ सप्टेंबरच्या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी केली होती. त्यावर, राज्य सरकारने विधिमंडळात एकमताने तसा ठराव मंजूर केला असून, तो जनगणना आयुक्त; नवी दिल्ली यांच्याकडे उचित कार्यवाहीसाठी पाठविला असल्याचे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. 

राज्यात ७२ वसतिगृहे
राज्य सरकारच्या सेवेत ओबीसी कर्मचारी किती टक्के आहेत, या मुद्द्यावरून मध्यंतरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्याच पक्षाचे असलेले अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यात खडाजंगी झाली होती. 
ही संख्या नेमकी किती आहे याची तपासणी करण्यास राज्य मागासवर्ग आयोगाला सांगितले जाईल, असे राज्य सरकारने म्हटले. 
राज्यात ओबीसी मुलामुलींसाठी ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यात येतील. तेथे व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश दिला जाईल, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

असेही आश्वासन   ओबीसी प्रवर्गातील ज्या योजनांच्या लाभांसाठी केंद्र सरकारने नॉन क्रीमीलेअरची अट ठेवली, अशा योजनांसाठी स्वतंत्रपणे उत्पन्नाची मर्यादा न ठेवता नॉन क्रीमीलेअर ही अट ठेवली जाईल.