आदिवासी भागांत कुपोषण व वैद्यकीय साहाय्याअभावी एकही मृत्यू नको

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील आदिवासी भागांत कुपोषण व वैद्यकीय साहाय्याअभावी एकही मृत्यू व्हायला नको, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. आदिवासी भागांतील सद्य:स्थितीचा आढावा घेऊन दर दोन आठवड्यांनी अहवाल सादर करण्याबाबत राज्य सरकारला आदेश देऊ, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी म्हटले.

‘आता आणखी मृत्यू नकोत. हे थांबायलाच हवे,’ असे न्यायालयाने आदिवासी भागांत वैद्यकीय साहाय्याअभावी व कुपोषणामुळे होत असलेल्या मृत्यूबाबत चिंता व्यक्त करताना म्हटले. जर एखाद्याचा अनपेक्षित परिस्थितीमुळे मृत्यू झाला किंवा उपचारानंतरही त्याला वाचविता आले नाही, तर ती वेगळी बाब आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

मेळघाटामध्ये कुपोषणामुळे अनेक मुलांचा, गरोदर महिलांचा मृत्यू झाल्याने २००७ मध्ये याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

मेळघाट आणि राज्यातील इतर आदिवासी भागांत सार्वजनिक आरोग्य केंद्रामध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ आणि रेडिओलॉजिस्टच्या कमतरतेबाबतही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.

सोमवारी राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात त्यांनी आदिवासी भागासाठी असलेल्या योजना आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांविषयी माहिती दिली. आदिवासी भागातील जीवनमान सुधारण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. राज्य सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये आदिवासी लोकांच्या श्रद्धा आड येत असल्याचे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

“आजारी पडल्यावर लोक दवाखान्यात जाण्याऐवजी आधी तांत्रिकाकडे जातात. मग परिस्थिती हाताबाहेर गेली की दवाखान्यात उपचारासाठी येतात. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने आजारी व्यक्तीला रुग्णालयात आणणाऱ्या तांत्रिकालाच दोनशे रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे,” अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत याचिका निकाली नाही

आदिवासी भागातील लोकांना अन्नधान्य, मेडिकल किट इत्यादी पुरविण्यात येते. मात्र, आदिवासी लोकांचा डीएनएतच बारीक असणे असते. ते बारीकच असतात, असे कुंभकोणी यांनी म्हटले. यावर जोपर्यंत या भागातील परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत याचिका निकाली काढणार नाही. आम्ही जवळून परिस्थितीवर देखरेख ठेवू. दर पंधरा दिवसांनी सरकारला अहवाल सादर करायला सांगू, असे न्यायालयाने म्हटले.