मुंबईकरांना थेट करवाढ नाही! ७४ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प; तरीही मुदत ठेवींना हात घालण्याची वेळ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 5, 2025 06:49 IST2025-02-05T06:49:18+5:302025-02-05T06:49:58+5:30
BMC Budget 2025 Highlights: करवाढीचे दोन प्रस्ताव पालिकेच्या विचाराधीन होते. झोपडीधारकांना मालमत्ताकराच्या कक्षेत आणले आहे. तर, कचरा संकलन करातून तूर्तास तरी मुंबईकरांची सुटका झाली आहे.

मुंबईकरांना थेट करवाढ नाही! ७४ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प; तरीही मुदत ठेवींना हात घालण्याची वेळ
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात थेट कोणतीही करताढ केलेली नसली तरी करमणूक कर, व्यवसाय परवाना शुल्क वाढवण्याचा तर व्यावसायिक झोपड्यांना कर लावण्याचा संकल्प पालिकेने सोडला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात वापरकर्त्याला शुल्क, व्यावसायिक झोपड्यांना मालमत्ता कर, करमणूक करात सुधारणा, व्यवसाय परवाना शुल्कात वाढ अशा करवाढी पालिकेने सुचवल्या आहेत. (BMC Budget 2025)
मोठ्या नव्या प्रकल्पांची घोषणा न करता ७४,४२७.४१ कोटी रुपयांचा व ६०.६५ कोटी रुपये शिलकी अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मंगळवारी सादर केला. याही वर्षी विकास कामांसाठी १६,६९९.७८ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींना हात घालण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
करवाढीचे दोन प्रस्ताव पालिकेच्या विचाराधीन होते. झोपडीधारकांना मालमत्ताकराच्या कक्षेत आणले आहे. तर, कचरा संकलन करातून तूर्तास तरी मुंबईकरांची सुटका झाली आहे. विधितज्ज्ञांचा अभिप्राय आल्यानंतर हा कर लागू कारण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
गेल्या वर्षीच्या २०२४-२५ तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्पात १४.१९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मंगळवारी सकाळी ११ वाजता अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अमित सैनी यांनी शैक्षणिक अर्थसंकल्प, तर डॉ. अभिजीत बांगर यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे सुपूर्द केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाचा हिस्सा २५ वरून ५८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
व्यावसायिक झोपड्यांना मालमत्ता कर
मुंबईतल्या जवळपास अडीच लाख झोपड्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे त्यापैकी ५० हजार झोपड्यांमध्ये दुकान, गोदाम, हॉटेल, लहान मोठे उद्योगधंदे सुरू आहेत. अशा सर्व झोपड्यांवर मालमत्ता कर लावण्यात येणार आहे. त्यापोटी ३५० कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा आहे.
महापालिकेच्या मुदतठेवी किती?
विकासकामांसाठी अंतर्गत कर्ज आणि राखीव निधी अर्थात मुदत ठेवींचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. पालिकेकडे सध्या ८१,७७४ कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी आहेत. यंदा आणखी १६ हजार कोटी रुपये काढले जाणार आहेत. गेल्या वर्षी राखीव निधीतून १२,११९ कोटी रुपये घेण्यात आले होते.
अग्निशमनचे सक्षमीकरण
अग्निशमन दलाच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे. उत्तुंग इमारतींमध्ये आग विझवताना पारंपरिक यंत्रणा प्रभावी ठरत नाही. त्यामुळे ड्रोन यंत्रणेचा समावेश केला जाणार आहे. आग विझवण्याच्या अत्याधुनिक प्रणालीचा प्रशिक्षण सिम्युलेटर प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचा प्रकल्प राबवणारी मुंबई पालिका पहिली आहे.
बेस्टला हजार कोटी
कोस्टल रोड, गोरेगाव- मुलुंड लिंक रोड, उडाणपूल, शिक्षण, पाणीपुरवठा प्रकल्प, आरोग्य यांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 'बेस्ट' उपक्रमाच्या ढासळत्या डोलाऱ्याला टेकू देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मुंबईतील प्रदूषणाचा मुद्दा प्रशासनाच्या मुख्य अजेंड्यावर आहे. प्रदूषण प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्यासाठी ११३.१८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
प्रकल्पबाधितांसाठी काय?
विकासकामांमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांसाठी प्रत्येक परिमंडळात पाच ते १० हजार सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. प्रभादेवी, भांडुप, मुलुंड, जुहू आणि मालाड येथील ३२ हजार ७८२३ सदनिकांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली आहे. या सदनिका पुढील तीन ते पाच वर्षांत तयार होतील.
घनकचरा शुल्क लागेल
थेट कर न लावता पालिकेचे १ उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध प्रकारची शुल्क वाढ आणि कर वाढ प्रस्तावित केली आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार आता मुंबईकरांना घनकचरा शुल्क द्यावे लागेल.
त्याआधी पालिका कायदेशीर 3 सल्ला घेणार आहे. हे पैसे द्यावे लागल्यास प्रत्येक घर आणि दुकानामागे मुंबईकरांना पैसे द्यावे लागतील.
राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१६ ते २०२६ पर्यंत करमणूक कर शुल्कात सूट दिल्यामुळे सप्टेंबर २०२६ नंतर चित्रपट नाटक आणि मनोरंजनासाठी करमणूक कर आकारला जाणार आहे. यावर्षी मात्र हा बोजा मुंबईकरांवर पडणार नाही.
कर्करोग उपचारांना प्राधान्य
आरोग्याच्या क्षेत्रातील प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. जुन्या रुग्णालयांचा पुनर्विकास आणि कॅन्सर उपचार या दोन नव्या बाबींचा अर्थसंकल्पात समावेश आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात कॅन्सरवरील उपचारांना प्राधान्य मिळेल.
विद्यार्थ्यांसाठी 'संपूर्ण'
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'संपूर्ण' हे मिशन राबवण्यात येणार आहे. त्यात पालिकेच्या दोन शालेय इमारतींमध्ये 'विज्ञान पार्क', इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळा, सायबर साक्षरता, ज्ञानपेटी, बोलक्या भिंती, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणितासाठी रोबोटिक्स प्रयोगशाळा यांचा समावेश आहे.