मुंबई - जून २०२४ पासून महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलीला सर्व शिक्षण मोफत देण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी वसतिगृह मिळत नाही, त्यांना दरमहा ५ हजार ३०० रुपये देण्यात येतील. महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलीला शिक्षण, प्रवास, राहाणे आणि भोजन मोफत देणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. पाटील यांच्या या घोषणेनंतर मुलींच्या पालकांनी व मुलींना आनंद व्यक्त केला. मात्र, मुलांनी काहीशी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुलींनाही मोफत शिक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने आज आमदाराने विधानपरिषदे प्रश्न उपस्थित केला.
मुलींच्या पालकांना मुलीच्या शिक्षणासाठी १ रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही. अगदी प्रवेश फीपासून ते परीक्षेच्या फी पर्यंत, सर्व खर्च हा राज्य सरकार द्वारे केला जाणार आहे. मेडीकल, इंजिनीयरिंग सारख्या महागड्या शिक्षणा सोबत एकूण ८०० कोर्स मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण मिळणार आहे. याबाबत स्वतः उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे. मात्र, या घोषणेनंतर गरीब कुटुंबातील मुलांनी व त्यांच्या पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने मुलगा-मुलगी भेद न करता सर्वच गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता, शिवसेना उबाठा गटाचे आमदार विलास पोतनीस यांनी विधानपरिषेदत हा मुद्दा उपस्थित करत, मुलगा मुलगी भेद न करता, ८ लाखपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुला-मुलींना म्हणजे सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
''ज्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांच्या आत आहे अशा मुलींना शैक्षणिक शुल्क माफी देण्यात आली आहे. ज्यांना आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षण घेता येत नाही, अशा सर्व मुला-मुलींना भेद न करता शुल्क माफी द्यावी,'' अशी मागणी आमदार विलास पोतनिस यांनी केली आहे.
मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी ही अट
* मोफत शिक्षण घेण्यासाठी मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ८ लाख रुपया पेक्षा कमी असावे.
* मुलगी ही महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी, तिचे आई-वडील महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी राहत असावेत.