पुण्यातील ४४ वर्षीय तरुणाला घटस्फोट देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्या व्यक्तीने आपली पत्नी एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचा खोटा दावा केला होता, ज्यामुळे त्याला मानसिक त्रास झाला असल्याचा त्याने दावा केला होता.
या व्यक्तीने यापूर्वी पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या व्यक्तीने 2011 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने 16 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात त्या व्यक्तीची याचिका फेटाळून लावली. 'पुरुषाने पत्नीची एचआयव्ही चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याने त्याला मानसिक त्रास झाल्याचा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. त्यामुळे घटस्फोट मंजूर करण्याची याचिका फेटाळली आहे, असं उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मार्च 2003 मध्ये दोघांचे लग्न झाले होते. त्यानंतर त्या व्यक्तीने असा दावा केला की, त्याची पत्नी विक्षिप्त, हट्टी आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना योग्य वागणूक दिली नाही. यानंतर पत्नीला क्षयरोगाचा त्रास असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. त्या व्यक्तीच्या याचिकेनुसार, नंतर 2005 मध्ये, त्याच्या पत्नीची एचआयव्ही चाचणी पॉझिटिव्ह आली. नंतर त्या व्यक्तीने घटस्फोट मागितला.
पत्नीने दावे फेटाळले आहेत. महिलेने एचआयव्हीसाठी निगेटिव्ह चाचणी केली सादर केली होती. तरीही पतीने कुटुंबातील सदस्यांमध्ये अफवा पसरवल्या, ज्यामुळे तिला मानसिक त्रास झाला.
पती पत्नीचा एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचा वैद्यकीय अहवाल सादर केलेला नाही. याचिकाकर्त्या-पतीने सादर केलेले पुरावे पत्नीची एचआयव्ही चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याने त्याला मानसिक त्रास झाला किंवा पत्नीने त्याच्यावर अत्याचार केले याचा पुरावा नाही, असं उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
वैद्यकीय अहवाल असूनही याचिकाकर्त्याने पत्नीसोबत राहण्यास नकार दिला आणि नातेवाईक आणि मित्रांना एचआयव्ही असल्याची माहिती देऊन समाजात पत्नीची बदनामी केली, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.