राज्य सरकारकडून ११ जूनपर्यंत कागदपत्रे मागणार नाही

अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरण; सीबीआयची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भ्रष्टाचार, पोलीस बदल्या व बढत्यांप्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या तक्रारीसंबंधीची कागदपत्रे ११ जूनपर्यंत राज्य सरकारकडून मागणार नाही, असे आश्वासन सीबीआयने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिले.

भ्रष्टाचारप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने २१ जून रोजी गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेदांवर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला. या परिच्छेदांत नमूद केलेल्या बाबींवर सीबीआयला तपास करू देऊ नये. उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करता सीबीआयने तपासाची व्याप्ती वाढविली आहे. सीबीआय राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कामांची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. वादग्रस्त परिच्छेदांमध्ये निलंबित पाेलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना पोलीस सेवेत पुन्हा रुजू करण्यात आल्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या परिच्छेदात पोलीस खात्यातील बढत्या व बदल्यांबाबत उल्लेख आहे.

मंगळवारच्या सुनावणीत ॲड. जयश्री पाटील यांनी राज्य सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी अनिल देशमुख यांच्या याचिकेबरोबर घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. पाटील यांनी केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सीबीआयला अनिल देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पाटील यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने राज्य सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी १० जून रोजी ठेवली.

गेल्या महिन्यात पाटील यांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे न्या. शिंदे यांच्याविरोधात तक्रार केली. न्या. शिंदे यांनी भर न्यायालयात आपला अपमान केला आणि छळवणूक केली. त्यामुळे त्यांच्यापुढे आपल्या याचिकेवरील सुनावणी ठेवू नये, असे पाटील यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

त्यावर न्या. शिंदे यांनी म्हटले की, याचिकेवर सुनावणी घेताना मी प्रश्नच विचारले. त्यामुळे पाटील यांना अपमान झाल्यासारखे आणि छळवणूक केल्यासारखे वाटत असेल तर मला याबाबत दुःख वाटते असे स्पष्ट केले. त्यानंतर पाटील यांनी आपण ही तक्रार मागे घेऊ, असे म्हटले.

...........................