मुंबई : सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात अतिक्रमण करणार नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सर्प व विंचूदंश झालेल्या सर्वांनाच आर्थिक मदत करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी निकाली काढली.
एखादी विशिष्ट योजना विशिष्ट पद्धतीने राबवा, असे आदेश न्यायालय सरकारला देऊ शकत नाही, असे प्रभारी मुख्य न्या.एस.व्ही. गंगापूरवाला व न्या.संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्याची व्याप्ती वाढवून केवळ शेतकऱ्यांपुरतीच मर्यादित न ठेवता सर्प किंवा विंचूदंशामुळे झालेल्या सर्वांसाठी लागू करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका डोंबिवलीच्या निसर्ग विज्ञान संस्थेने ॲड. अनुराग कुलकर्णी यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात केली. प्रभारी मुख्य न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
सरकारच्या योजनेनुसार, ज्या शेतकऱ्यांची नावे राज्याच्या महसुली नोंदीवर आहेत, त्यांना विंचू, सर्पदंशामुळे झालेल्या दुखापतीसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहेत. याचिकादार सर्पप्रेमी असल्याने अनेकवेळा सापांना सोडवताना त्यांच्या सदस्यांना सर्प दंश करतात. त्यामुळे त्यांनाही या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
त्याशिवाय शेतात अनेक मजूर राबतात. त्यांनाही विंचू किंवा सर्प चावतात. मात्र, त्यांच्या नावे जागेची नोंद नसल्याने त्यांना सरकारी योजनेचा लाभ घेता येत नाही. मध्य प्रदेशमध्ये कोणालाही विंचू किंवा साप चावल्यास सरकार नुकसान भरपाई देते. त्यानुसार महाराष्ट्रातही योजना राबविण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी न्यायालयात केली.
या योजनेत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सामान्य नागरिकांपेक्षा वेगळे मानले आहे. त्यामुळे न्यायालय राज्य सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.