मुंबई : केंद्र शासनाच्या दीनदयाळ राष्ट्रीय शहरी उपजीविका योजनेअंतर्गत बेघरांना रात्रनिवारे उपलब्ध करून दिल्याची मुंबई महापालिकेची घोषणा फोल ठरल्याचे पुन्हा एकदा निदर्शनास आले आहे. पालिकेने योजनेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केलेल्या रात्रनिवाºयांत खुद्द बेघरांनाच प्रवेश नाकारला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी राज्य शासनाने लक्ष देण्याची मागणी बेघरांसाठी काम करणाºया युवा या सामाजिक संस्थेने केली आहे.
युवाच्या समन्वयक पूजा यादव म्हणाल्या की, आवास हा प्रत्येक माणसाचा मूलभूत अधिकार आहे़ तरीही मुंबईत बेघर नागरिक निवाºयाशिवाय राहत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी भागात राहणाºया बेघर नागरिकांसाठी २०१० मध्ये २४ तास सुरू असणारी आणि सर्वांसाठी खुली अशी निवारागृहे सुरू करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले होते. एक लाख लोकसंख्येमागे एक बेघर निवारागृह असणे गरजेचे आहे. मुंबई विभागात २०११ च्या जनगणनेनुसार ५७ हजार ४१६ बेघर राहत आहेत. पुरेशी रात्रनिवारागृहे नसून मनपाने दावा केलेल्या रात्रनिवारागृहांमध्येही बेघरांना प्रवेश नाकारला जात आहे.
कुर्ला फलाट क्रमांक ९च्या फाटकाजवळ राहणाºया मंदा कांबळे गेली १२ वर्षे तेथे राहत होत्या. परंतु रेल्वे ब्रिज बनविण्याचे काम सुरू झाल्याने आरपीएफ आणि रेल्वे पोलिसांमार्फत त्यांना तेथून हटवण्याचे काम सुरू झाले आहे. परिणामी येथील बहुतेक बेघर माटुंगा येथील निराधार विद्यार्थी प्रगती संघामार्फत चालविल्या जाणाºया बेघर निवारागृहात गेले. सदर निवारागृह हे सायन रुग्णालयामध्ये येणाºया रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी असल्याचे कर्मचाºयांनी सांगितले. बाहेरून येणाºया विद्यार्थ्यांसाठी सदर शेल्टरचा उपयोग करण्यात येतो. संबंधित रात्रनिवारागृहात कोणत्याही पुरुषालाच फक्त १५ पंधरा दिवसांसाठी येथे राहता येते. त्यानंतर संबंधित बेघरांनी चेंबूर येथील आफ्टर केअर होम आणि आदित्य बिर्ला सेंटर येथे भेट दिली. या ठिकाणीही त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. मनपाने दावा केलेल्या २१ रात्रनिवारागृहांपैकी ८ निवारागृहे ही दीनदयाळ राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजनेअंतर्गत मनपामार्फत चालविली जात नाहीत.बेघरांचा निधीही पडून८ निवारागृहे ही दीनदयाळ राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजनेअंतर्गतमनपामार्फत चालविली जात नाहीत. परिणामी, कागदावर असलेल्या रात्रनिवाºयांमुळे बेघरांना निवाºयासाठी वणवण फिरावे लागत असल्याचा दावा युवाने केला आहे.