मुंबई : स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे तिकीटचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलत आह,े असे केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सांगितले. मात्र, त्याचे ते वक्तव्य वस्तुस्थितीला धरून नसून रेल्वे प्रशासनाने कोणताही ८५ टक्के भार उचलला नसल्याचा दावा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला.‘स्थलांतरित मजुरांच्या ट्रेनचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार करत आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री सितारमन यांचे विधान वस्तुस्थितीला धरून नाही. रेल्वेचे तिकीट केंद्रीय रेल्वे प्रशासन देत नाही. त्याचा सर्व भार राज्य शासन उचलत आहे. यापूर्वी जे मजूर रेल्वेमार्फत गेले त्या सर्व श्रमिकांकडून तिकिटाचे पैसे केंद्रीय रेल्वे प्रशासनाकडून घेतले गेले. मजुरांजवळ काम नाही. त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. त्यामुळे मजुरांचा प्रवास मोफत करा, अशी मागणी आम्ही त्याचवेळी केली होती. मात्र, तरीही त्यांनी ऐकले नसल्याचे देशमुख म्हणाले.अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील ५४.७० कोटी रुपये मजुरांच्या प्रवास खर्चासाठी दिले. महाराष्ट्राला जवळपास ७०० ते ८०० विशेष ट्रेनची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातून आज जवळपास ५० ट्रेन जाणार आहेत. आम्हाला ७०० ते ८०० ट्रेनची आवश्यकता आहे. लोक तासंतास रांगेत उभे राहून आपल्या नावांची नोंद करत आहेत. याशिवाय इतर राज्यांकडून एनओसी मिळत नाही, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

रेल्वेकडून स्थलांतरितांसाठी कोणतीही मदत नाही - गृहमंत्री

रेल्वेकडून स्थलांतरितांसाठी कोणतीही मदत नाही - गृहमंत्री