शैक्षणिक संस्थाना शुल्कवाढीची परवानगी नाहीच - वर्षा गायकवाड 

Varsha Gaikwad : संस्थाचालकांना अभय देऊन शुल्कवाढ करण्यात येणार असा चुकीचा संदेश समाज माध्यमात पसरवला जात असल्याने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे. 

मुंबई - कोणत्याही शाळांवरची चौकशी थांबवण्यात आली नसून शैक्षणिक संस्थाना शुल्क वाढीची परवानगी नाहीच असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. कोरोना काळात ज्या शाळांनी पालकांकडून अतिरिक्त शुल्कवसुली केली आहे अशा शाळांचे मागील ७ वर्षाचे ऑडिट करण्याचे निर्देश राज्य शिक्षणमंत्री बच्चू कडू यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबई विभागीय उपसंचालकांना दिले होते. संस्थाचालकांच्या अपीलावर बाजू ऐकण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी यासंबंधित बैठक बोलवण्यात आली आहे. मात्र यामुळे संस्थाचालकांना अभय देऊन शुल्कवाढ करण्यात येणार असा चुकीचा संदेश समाज माध्यमात पसरवला जात असल्याने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे. 

बेकायदा शुल्क वसुली प्रकरणी राज्य शालेय शिक्षण मंत्री बच्चू कडू यांनी  सेंट जोसेफ हायस्कुल पनवेल आणि सेंट फ्रान्सिस स्कूल नाशिक या शाळांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र शाळांकडून अपील करण्यात आल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या कार्यालयाकडून या शाळांच्या तपासणीला स्थगिती देण्यात आली असून शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण संचालक, मुंबई , नाशिक विभागाचे विभागीय उपसंचालक यांची बैठक बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीला त्यांना सर्व कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.

मागील महिन्यात राज्य शिक्षणमंत्री बच्चू कडू यांनी मुंबई विभागीय शिक्षण कार्यालयाच्या भेटीत ठाणे  मुंबई परिसरातील तब्बल २० हून अधिक बड्या शाळांच्या तक्रारी पालक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी मांडल्या. दरम्यान मुंबई विभागातील असो किंवा राज्यातील कोणतीही शाळा असो त्यांना राज्य शिक्षण विभागांचे नियम व अटी पाळणे बंधनकारक असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले आणि या पार्श्वभूमीवर काही शाळांच्या तपासणीसाठी विशेष पथकांची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर शाळांनी माझ्याकडे राज्य मंत्र्यांच्या विरोधात अपिल केले आहे. या अपिलावर मंगळवारी सुनावणी ठेवली आहे, मात्र  कोणत्याही प्रकारची संबधित चौकशी थांबवली नाही असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान शालेय शिक्षण विभाग कार्यालयाकडून बैठकीचे निर्देश दिल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांना विद्यार्थी पालकांपेक्षा संस्थाचालकांचा कळवळा का ? असा सवाल काही पालक आणि सामाजिक कार्यकर्ते विचारत आहेत. पालकांना कोणी वाली उरला नाही आणि शिक्षण विभागात २ मंत्र्यांमध्ये समन्वयाचा किती अभाव आहे हे दिसून आल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद तुळसकर यांनी दिली. पालक व विद्यार्थी हिताच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या मंत्र्यांचे खातेपालट करावे अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना केली आहे.